माघ २८, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत आधारहरू पूर्ण भए पनि त्यसको अपेक्षित नतिजा नदेखिनु चिन्ताको विषय भएको बताएकी छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगले हालसम्म निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गरिन् । पछिल्लो समय आयोग अझ बढी निर्भिक र सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्ने कुरामा जोड दिइन् ।
संवैधानिक रूपमै अख्तियारको व्यवस्था हुनु र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन विशिष्टकृत विशेष अदालत क्रियाशील रहनुले नेपालमा पर्याप्त आधारहरू रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो । उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले दोस्रो रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको जानकारी गराउँदै यसले सुशासनमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । आयोगको कारबाहीका कारण कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूमा एक प्रकारको डर पैदा भए पनि समाजमा भ्रष्टाचारको जरो अझै कायमै रहनुले नीतिगत र कार्यान्वयन तहको खाडललाई स्पष्ट पारेको उनले टिप्पणी गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विशेषगरी जेनजी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटलाई स्मरण गर्दै अबको शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारिन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख दायित्व सरकार र कार्यकारी अंगकै हुने स्वीकार गर्दै उनले शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि संरचना र कानुन भएर मात्र नपुग्ने बरु तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुने उनको सन्देश रहेको थियो ।
