२८ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको भूमि र राजस्व प्रशासनमा मौलाएको बेथितिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै समाजमा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।
आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन डरलाग्दो गरी भइरहेको उल्लेख गरे । निश्चित समूहको स्वार्थका लागि वन र सरकारी जग्गा न्यून मूल्यमा लिजमा दिने, अतिक्रमण गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन नहुनुले राज्य संयन्त्रमै ठुलो चुनौती खडा गरेको उनको टिप्पणी थियो ।
राजस्व चुहावटको विषयमा पनि प्रमुख आयुक्त राईले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक कारोबारमा आधारित नहुँदा र जिम्मेवार निकायले नै कानुनी प्रावधान विपरीत राजस्व छुट दिँदा राज्यलाई अर्बौँको घाटा भइरहेको उनले प्रस्ट पारे । न्यून बिजकीकरण र सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुले राजस्व प्रशासनको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई थप नतिजामुखी बनाउन अब राष्ट्रिय परिचयपत्रमै नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसँगै सम्पत्ति विवरण पनि समावेश गर्ने गरी एकीकृत प्रणालीको विकास गर्न उनले सरकारसँग माग गरे ।
आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहको हुनुले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको संकेत गरेको राईले बताए । अख्तियारको सक्रियताले विकास निर्माणमा बाधा पुगेको भन्ने भाष्यलाई खारेज गर्दै उनले अनुसन्धानको बहानामा कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने धारणा राखे । विशेषगरी नयाँ पुस्तालाई लक्षित गर्दै उनले आफ्ना अभिभावकको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने र प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आग्रह गरे । समाजले भ्रष्टाचारलाई सामान्य रूपमा स्वीकार्दै जानुले सुशासनको बाटो अवरुद्ध गर्ने हुँदा नागरिक स्तरबाटै खबरदारी आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
