काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंको पक्राउ र उनीमाथि भइरहेको कानुनी कारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि चासो देखाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगले प्रहरीलाई दिएको निर्देशनको सक्कल फाइल नै मगाउने आदेश दिएको हो। आयोगले गत फागुन ४ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पठाएको पत्रको कानुनी आधार र औचित्यको परीक्षण गर्न अदालतले यो कदम चालेको बुझिएको छ ।
यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रसाईंलाई निर्वाचन आयोगकै निर्देशन र पत्राचारका आधारमा पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो । निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा हिरासतमा रहेका प्रसाईंले आफ्नो पक्राउ गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगको निर्णय प्रक्रिया र प्रहरीलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेखित व्यहोरा स्पष्ट पार्न फाइल माग गरेको हो ।
अदालतले यसअघि नै प्रसाईंले पेश गरेको मुद्दाको फाइल झिकाउन आदेश दिइसकेको छ भने यो प्रकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै मंगलबारका लागि अन्तिम पेसी समेत तोकेको छ । भोलिको सुनुवाइमा निर्वाचन आयोगको पत्र र प्रहरीको दाबीबीचको तालमेल अध्ययन गरिनेछ, जसले प्रसाईंको हिरासत बसाई लम्बिन्छ वा उनी रिहा हुन्छन् भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ । निर्वाचनको मुखमा प्रसाईं जस्ता चर्चित पात्रमाथि भएको यो कानुनी खिचातानीले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ ।
