२६ जेठ, वीरगञ्ज । नियम अनुसार प्रदेश सरकारको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ राजस्व लामो समयसम्म आफैँसँग राखेर ‘वित्तीय असहयोग’ गरिरहेका स्थानीय तहहरू विरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले कडा कानुनी डण्डा चलाउने भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत र विज्ञापनबाट उठाएको करको हिस्सा कानुन बमोजिम प्रदेशलाई नबुझाउने पालिकाहरूको वित्तीय अनुदान नै रोक्ने मधेस सरकारको चेतावनीपछि स्थानीय तहहरूमा हडकम्प मच्चेको छ।
विशेष गरी बारा र पर्साका प्रमुख स्थानीय तहहरूले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व बक्यौता राखेपछि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले ती पालिकालाई सङ्घीयताको मर्म अनुसार दिइने सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान पूर्ण रूपमा रोक्ने अन्तिम तयारी थालेको छ ।
महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कुल ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बाँडफाँटको रकम गायब पारेको खुलासा गरेको थियो । जसमा बारा र पर्साका पालिकाहरूको बदमासी र लापरबाही सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
जनता र ठेकेदारबाट विकासका नाममा कर उठाउने तर कानुन बमोजिम माथिल्लो सरकारलाई हिस्सा नदिने खेलमा बाराको निजगढ नगरपालिका सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । निजगढले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको रोयल्टी र विज्ञापन करबापत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ अझैसम्म लुकाएर राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाराकै कोल्हवी नगरपालिकाले पनि ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्रदेशको खातामा पठाएको छैन भने जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व बक्यौता राखेको छ ।
यता पर्सा जिल्लाको वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था पनि उस्तै चिन्ताजनक छ । देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका र आर्थिक राजधानी दाबी गर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समेत प्रदेश सरकारको २ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ राजस्व पचाएर बसेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महानगरजस्तो जिम्मेवार र स्रोतसाधन सम्पन्न निकायले त कर तिरेको छैन भने पर्साकै जिराभवानी गाउँपालिकाले १३ लाख ९७ हजार र पर्सागढी नगरपालिकाले ८ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरी स्थानीय खातामै थन्काएका छन् ।
प्रदेश सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा र वित्तीय कानुन सम्झाउँदा समेत स्थानीय तहहरूले टेरपुच्छर नलगाएपछि मधेस सरकारले कानुनी अस्त्र प्रयोग गर्दै अनुदान रोक्ने कठोर प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराइने बजेट तथा अनुदान सुविधाहरू राजस्व दायित्व पूरा नगर्ने पालिकाका हकमा तत्काल रोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाहरूको वित्तीय विवरणमाथि थप विस्तृत छानबिन गरिरहेको र वास्तविक बक्यौता रकम योभन्दा अझै बढी हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ । प्रदेश सरकारको यो कठोर निर्णय कार्यान्वयनमा आए बारा र पर्सासहित राजस्व नतिर्ने स्थानीय तहमा सञ्चालित विकास आयोजना, पूर्वाधार कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रादेशिक अनुदानमा आश्रित योजनाहरू ठप्प हुनेछन् । पालिकाहरूको वित्तीय लापरबाहीका कारण योजना रोकिँदा त्यसको सीधा मार र सास्ती भने ती पालिकाका निर्दोष सर्वसाधारण जनतामाथि पर्ने निश्चित देखिएको छ ।
