१२ फाल्गुण, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता अटल रहेको स्पष्ट पार्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री ढंगले टुङ्ग्याउन सरकार दृढ रहेको बताएकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले विश्वले सामना गरिरहेका जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र विपद् जस्ता जटिल संकटका बीच पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरणलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मानव अधिकारलाई समाजको संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नु र यसलाई संस्थागत गर्नु नै वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पुनर्गठन भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको समेत स्पष्ट पारिन् । गत भदौमा भएको जेनजी युवा आन्दोलनले उठाएका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु नै आफ्नो सरकारको मुख्य म्यान्डेट रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले नेपाल हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने मुलुक रहेको स्मरण गराउँदै नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वभर मानव अधिकार र नागरिक सुरक्षामा खेलिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । मानव अधिकारलाई ‘विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यसको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न नेपाल सदैव तयार रहेको धारणा व्यक्त गरेकी छन् ।
