१२ फाल्गुण, काठमाडौं । विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा जोडिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश दिएको छ ।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले थापासहित ८ जनाविरुद्धको मुद्दामा थप प्रमाण र साक्षी बुझ्न आदेश जारी गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माछापोखरी निर्माणका क्रममा भएको अनियमिततालाई मुख्य आधार बनाएर ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तान र पूर्वमन्त्री विजयकुमारसहितका व्यक्तिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
बागमती नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गा अतिक्रमण गरी माछापोखरी निर्माण गर्ने नाममा ठूलो रकम हिनामिना भएको अख्तियारको अभियोग छ । प्रचलित वन ऐनविपरीत वन क्षेत्रमा गैरकानुनी संरचना बनाएको, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी बनेको खाल्डोमा पोखरी देखाएर सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट करोडौँ अनुदान लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । विशेषगरी, निर्माण सम्पन्न नहुँदै मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमारले ३० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको कडी मानिएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्रको दोहन गरेको र माछाविहीन पोखरीका लागि पटक–पटक राज्यकोषबाट अनुदान लिई दुरुपयोग गरेको दाबीसहित दायर यस मुद्दामा अब अदालतले साक्षीहरूको बयान र प्रमाणको सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछ । ५६ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको यो मुद्दा स्थानीय तहमा हुने प्राकृतिक स्रोतको दोहन र बजेट दुरुपयोगको एउटा ठूलो उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । अदालतको यो पछिल्लो आदेशसँगै अब मुद्दाको फैसला प्रक्रियाले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
