१२ फाल्गुण, काठमाडौं । सरकारले युवा पुस्ताको आवाज र नेतृत्वलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ जेनजी परिषद्ग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त परिषद् गठनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिएका हुन् । यसका साथै बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ, जसले चुनावी व्यवस्थापनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचालाई समेत स्वीकृत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार आयोजनालाई अघि बढाउन यो निर्णय कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिएको छ। त्यस्तै, न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा। दिवाकर भट्टलाई उपभोक्ता अदालत काठमाडौँको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । अबदेखि बीमा ऐन २०७९ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूलाई तोकिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विक्रम संवत् २०८३ सालभरि दिइने सार्वजनिक बिदाहरूको सूची पनि पूर्व निर्धारित गरेको छ । २०८३ वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मको बिदा तालिका निर्धारण गर्दै सरकारले प्रशासनिक कार्यतालिकालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । युवा लक्षित परिषद् गठनदेखि ठूला पूर्वाधार आयोजनाको लगानी सुनिश्चित गर्ने यी निर्णयहरूले मुलुकको आगामी राजनीतिक र आर्थिक दिशालाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
