१२ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराई ले संविधान संशोधनका विषयमा मतदातासँग खुला छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्।
भिडियो सन्देशमार्फत उनले संविधान संशोधनका पाँच प्रमुख एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताएका हुन्। अधिकांश राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन्दर्भमा आफूले ठोस प्रस्ताव अघि सारेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहको संख्या घटाउने प्रस्ताव
भट्टराईले पहिलो प्रस्तावका रूपमा स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको आकार बढाउनुपर्ने बताएका छन्। हाल कायम ७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर पाँच सयभन्दा कममा झार्नुपर्ने उनको धारणा छ। यसले प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता बढ्ने उनले दाबी गरे।
प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री
दोस्रो प्रस्तावअनुसार प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। स्थानीय तहजस्तै प्रदेश प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र पाँच जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै, प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली हटाई प्रत्यक्षबाटै आधा सिट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको मत छ।
संघीय संसद्को निर्वाचन प्रणाली सुधार
तेस्रो प्रस्तावमा उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्दै दुवै सभाको निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।
संवैधानिक परिषद् र आयोगको पुनर्संरचना
भट्टराईले संवैधानिक परिषद्को संरचना तथा सिफारिस प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, संवैधानिक आयोगहरूको संख्या घटाएर प्रभावकारी बनाउने विकल्प पनि उनले अघि सारे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायको सुधार
पाँचौं प्रस्तावमा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरूको पुनर्संरचनामा जोड दिएका छन्। अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोजस्ता निकायलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनले औंल्याए।
यससँगै उनले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मुख्य कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था संविधानमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। संविधान संशोधनका यी एजेण्डामा व्यापक सहमति र जनचासो आवश्यक रहेको भट्टराईको भनाइ छ।
