१६ फागुन, वीरगञ्ज । बैंकको कालोसूचीमा परेका कारण उम्मेदवारी खारेजीको संघारमा रहेका नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगे पनि हालसम्म अदालतबाट उनको पक्षमा कुनै निर्णय भएको छैन। बैंक डिफल्टरको आरोप खेपिरहेका पाण्डेले भने मतदातामाझ अदालतले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज नगरेको दाबी गर्दै हिँडेको पाइएको छ।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का एमाले उम्मेदवार पाण्डेको उम्मेदवारी जोगाउने अन्तिम प्रयासस्वरूप दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि कुनै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यदि उनको उम्मेदवारी संकटमा परेको थिएन भने उनी सर्वोच्च किन पुगे ? उनले निर्वाचन आयोग, पर्सा क्षेत्र नं. ३ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेशमार्फत कालोसूचीबाट नाम हटाउन तथा उम्मेदवारी खारेज नगर्न माग किन गरे ? उनले माग गरेअनुसार सर्वोच्चले कुनै पनि राहत नदिएको अवस्थामा मतदाताले यसको जवाफ माग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेमा कानुनअनुसार उनको उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने सम्भावना छ।
पाण्डेको चुनावी यात्रा यतिबेला गम्भीर कानुनी तथा आर्थिक विवादमा फसेको छ। विभिन्न व्यावसायिक कारोबारका लागि बैंकबाट लिएको करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा दुई वर्षदेखि भुक्तानी नगरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यसका कारण उनको उम्मेदवारी नै खारेजीको अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेर मात्र निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कालोसूचीमा परेकाले पाण्डे हालसम्म बैंक खाता खोल्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। उनी नगदमा खर्च गर्दै हिँडिरहेको आरोपसमेत लागेको छ, जुन निर्वाचन आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हुन सक्ने विषय हो।
जसका कारण उनको उम्मेदवारी नै खारेजीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाण्डेले आफ्नो उम्मेदवारी जोगाउन र कालोसूचीबाट हट्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले तत्काल कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनी थप दबाबमा परेका छन्।
पाण्डे तथा उनको कम्पनी आरपी ट्रेड प्रालिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ठमेल शाखाबाट विभिन्न समयमा करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए। लामो समयसम्म सावाँ–ब्याज भुक्तानी नभएपछि बैंकले ताकेता गर्दै गत पुस ६ गते धितो लिलामीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। बैंक स्रोतका अनुसार हालसम्म केही रकम बुझाए पनि करिब १२ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको छ।
पाण्डेले भने चुनावी अभियानका क्रममा कर्जा राफसाफ गरिसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर कर्जा सूचना केन्द्रको अभिलेखअनुसार उनी अझै कालोसूचीमै रहेको देखिएको छ। माघ १८ गते कर्जा सूचना केन्द्रले पाण्डे र उनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले माघ २७ गते निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिँदै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेको थियो। आयोगले सात दिनको स्पष्टीकरण माग्दा पाण्डेले आफू कालोसूचीमा नरहेको ठोस प्रमाण पेश गर्न सकेनन्।
उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा “म कालोसूचीमा छैन” भनी गरिएको स्वघोषणा नै अहिले उनको कानुनी संकटको कारण बनेको छ। जानीजानी गलत विवरण दिएको पुष्टि भएमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम उम्मेदवारी बदर हुन सक्ने तथा भविष्यमा समेत निर्वाचन लड्न अयोग्य ठहरिन सक्ने प्रावधान छ।
पाण्डे र उनको नाममा रहेको कम्पनी आरपी ट्रेड प्रा.लि. ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ठमेल शाखाबाट विभिन्न समयमा करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको स्वयं अदालतमा स्वीकार गरेका छन । तर, लामो समयसम्म कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानी नभएपछि बैंकले पटक–पटक ताकेता गरेको थियो। पाण्डेले समयमै कर्जा चुक्ता गर्ने मनसाय नदेखाएपछि बैंकले बाध्य भएर गत पुस ६ गते नै उनको धितो लिलामीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
रुपेश पाण्डेको मागदावी के थियो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को बद्लाप गर्दै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवारी दर्ता समेत गरिसकेको अवस्थामा मिति २०८२।१०।१८ मा मलाई कालो सूचीमा समावेश गरी नेपालको संविधानको धारा १६, १८, २०९१०, २५ ले प्रदान गरेको कानुनको समान संरक्षणको हक, सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक, भोग गर्ने हक, कुनै पेशा रोजगारी गर्ने हक, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने हक, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, साथै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानुनी हकको समेत हनन भएकोले विपक्षी बैंकले म निवेदकको नाम कालो सूचीमा राख्ने गैर कानुनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ ।
साथै, म निवेदकको नाम कालो सूचीबाट हटाउन, हटाउन लगाउनु, कानुनको बद्लाप हुने कुनै कार्य नगर्न नगराउन भनी विपक्षी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि।को केन्द्रीय कार्यालय र कर्जा सूचना लिमिटेडको कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै, निवेदकको उम्मेदवार कायम राखी निवेदकलाई कुनै किसिमका अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने कुनै कार्य नगर्न नगराउन र कानुनको परिपालना गरी कानुन बमोजिमको कार्य गर्न गराउन भनी विपक्षी निर्वाचन आयोग र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा समेत परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेख गरे बमोजिम, विपक्षीको कार्यले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरेको, र यसबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिएकोले, यस रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म मिति २०८२।१०।१८ मा मलाई कालो सूचीमा समावेश गर्ने भनी गरिएको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन, २०७८ बमोजिम निवेदकलाई बैंक खाता खोल्न कुनै रोक नलगाउनु, र निवेदकको उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्बन्धी निवेदन उपर तत्काल कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम तत्काल, प्रभावकारी र बाध्यकारी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।
अदालतको आदेशमा के छ ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादी पक्षसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो।
उक्त मुद्दामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग, काठमाडौंसहित अन्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने स्पष्ट आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोग र पर्सा क्षेत्र नं ३ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सो प्रयोजनका लागि तोकिएको मितिमा पेशी राखिएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम मुद्दालाई प्राथमिकता दिई पेश गर्न आदेश गरिएको छ।
निर्वाचन ऐनले के भन्छ ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ ९ज० मा स्पष्ट व्यवस्था छ, “प्रचलित कानुन बमोजिम ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछ।” कानुनी रूपमा पाण्डेमाथि अर्को गम्भीर प्रश्न दफा १५ को स्वघोषणामा उठेको छ।
उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उनले “म कालोसूचीमा छैन” भनी सहीछाप गरेका थिए। तर, माघ १८ गते नै उनी कालोसूचीमा परिसकेका थिए। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गएको पुष ६ गते पाण्डे विरुद्ध धितो लिलाम बारे राष्ट्रिय पत्रिका सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यसरी जानीजानी गलत विवरण दिएको पुष्टि भएमा ऐनको दफा १६ बमोजिम उनको उम्मेदवारी बदर हुनुका साथै भविष्यमा समेत उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिन सक्ने प्रावधान छ।
aadesh
