वीरगञ्ज, १८ फागुन । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं। ३ बाट नेकपा ९एमाले० का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेको उम्मेदवारी बदर गर्न निर्वाचन आयोगलाई कानुनी बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले पाण्डेको उम्मेदवारी सम्बन्धी विवाद हाल निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेपछि आयोगलाई निर्णय लिने बाटो प्रशस्त भएको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले उक्त उम्मेदवारी सम्बन्धी विवादमा अदालतले अहिल्यै बोल्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकिएको म्यादभित्र पाण्डेको उम्मेदवारी खारेज नगरेको खण्डमा मात्र सर्वोच्चले यसबारे थप निर्णय लिने देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम पाण्डे विरुद्ध परेको अयोग्यता सम्बन्धी उजुरी निर्वाचन आयोगमा कारबाहीको क्रममा रहेको छ। अदालतले उक्त विषय सम्बन्धित निकाय ९निर्वाचन आयोग० बाटै कानुन बमोजिम निर्णय हुने भन्दै आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने संकेत गरेको छ।
तर, उम्मेदवारीको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोल्न भने सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ। आयोगमा विचाराधीन रहेको अयोग्यता सम्बन्धी उजुरीमा निर्णय नभएसम्मका लागि बैंक खाता खोल्न रोक नलगाउन निर्वाचन आयोग र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका नाममा अदालतले आदेश दिएको छ।
पाण्डेको दाबी र कानुनी वास्तविकता
एमाले उम्मेदवार पाण्डेले आफूले सर्वोच्चबाट कालोसूचीको विवादमा सफाइ पाएको दाबी गर्दै हिँडे पनि यथार्थमा सर्वोच्चले कालोसूचीबाट हटाउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। अदालतले कालोसूचीमा रहेका उम्मेदवारको सन्दर्भमा निर्णय लिने अधिकार निर्वाचन आयोगकै भएको स्पष्ट पारेको छ। पाण्डेले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश पाएको भनी मतदातामाझ भ्रम फैलाएको आरोप समेत लागेको छ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीले कालोसूचीमा रहेका पाण्डेको उम्मेदवारी आयोगले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चले नै आयोगलाई निर्णय गर्ने बाटो खोलिदिएकाले अब उजुरीमाथि तत्काल निर्णय हुनुपर्छ, चौधरीले भने ।
निवेदक पाण्डेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र रमेश बडाल, तथा अधिवक्ताहरू राजेन्द्र घिमिरे, शिवराम श्रेष्ठ, डिल्लीमाया कार्की र विपक्षी बैंकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू ओम बहादुर गैरे र सुनिल चौलागाईं तथा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
पाण्डे र उनको कम्पनी आर पी ट्रेड प्रा।लि। ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट लिएको करिब २० करोड कर्जामध्ये १२ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको बैंक स्रोतको दाबी छ। ऋण नतिरेपछि माघ १८ गते उनलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा ूम कालोसूचीमा छैनू भनी गरेको स्वघोषणा नै अहिले पाण्डेका लागि कानुनी धराप बनेको छ। जानीजानी गलत विवरण दिएको पुष्टि भएमा निर्वाचन ऐनको दफा १६ बमोजिम उनको उम्मेदवारी बदर हुनुका साथै उनी भविष्यका लागि समेत अयोग्य ठहरिन सक्छन्।
