२८ फाल्गुण, काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा पूर्वघोषित केही ट्यारिफहरू खारेज गरिदिएपछि ह्वाइट हाउसले व्यापारिक युद्धलाई नयाँ मोड दिएको छ ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले बुधबार ‘सेक्सन ३०१’ अन्तर्गत भारत, चीन, जापान र दक्षिण कोरियासहित १६ प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूविरुद्ध ‘अनुचित व्यापारिक अभ्यास’ को नयाँ अनुसन्धान सुरु गरिएको घोषणा गर्नुभएको छ । यो कदमलाई सर्वोच्चको अवरोधपछि कानुनी आधार तयार पारेर पुनः कर वृद्धि गर्ने ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
अदालतले गत वर्षको अप्रिलमा लगाइएका ट्यारिफहरूलाई गैरकानुनी ठहर गरेपछि आक्रोशित बन्नुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले सुरुमा १० प्रतिशत र पछि त्यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने चेतावनी दिँदै नयाँ ‘ग्लोबल ट्यारिफ’ को घोषणा गर्नुभएको थियो । अदालतको निर्णयलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै कडा टिप्पणी गर्नुभएका ट्रम्पले अब अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर व्यापारिक साझेदारमाथि दबाब बढाउने देखिन्छ । यो अनुसन्धान जुलाई महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन समयमा ट्रम्पले लगाएका अस्थायी ट्यारिफहरूको म्याद पनि समाप्त हुँदैछ ।
यस अनुसन्धानको दायरामा युरोपेली युनियन, मेक्सिको, भियतनाम, थाइल्याण्ड र बंगलादेश जस्ता देशहरू परे पनि अमेरिकाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार क्यानडा र दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल भने यो सूचीबाट सुरक्षित देखिएका छन् । यदि अनुसन्धानले यी देशहरूले व्यापारमा पक्षपातपूर्ण नीति अपनाएको ठहर गरेमा, अमेरिकालाई ती देशका वस्तुमा वैधानिक रूपमै अतिरिक्त आयात कर लगाउने बाटो खुल्नेछ ।
यसैबीच, व्यापारिक तनावका बीच कूटनीतिक सक्रियता पनि बढेको छ । पेरिसमा अमेरिकी र चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूबीच हुन लागेको वार्ताले यसै महिनाको अन्त्यमा बेइजिङमा हुने भनिएको राष्ट्रपति ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको सम्भावित शिखर वार्ताको वातावरण तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो वार्ताले विश्व अर्थतन्त्रमा परिरहेको व्यापारिक अनिश्चिततालाई कम गर्छ वा थप जटिल बनाउँछ भन्ने कुरामा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
