२८ फाल्गुण, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले विगतका सरकारहरूले सत्ता टिकाउन र भागबण्डा पुर्याउन विस्तार गरेका मन्त्रालय र प्रशासनिक संरचनामा व्यापक कटौती गर्दै छरितो र चुस्त प्रशासन बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै हाल कायम रहेका १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटामा सीमित गर्न सिफारिस गरेको छ । पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ टोलीले तीन महिनाको सघन अध्ययनपछि बुझाएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो हेरफेर हुने देखिन्छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अनावश्यक रूपमा खडा गरिएका ७०१ कर्मचारी दरबन्दी तत्काल कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी दरबन्दी कटौती गर्दा प्रदेश सरकारलाई वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ व्ययभार कम हुने र एउटा कर्मचारीको ३५ वर्षको औसत सेवा अवधिलाई गणना गर्दा राज्यको झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय दायित्व बचत हुने विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय जस्ता संरचनाहरूको औचित्य नदेखिएको भन्दै तिनलाई सुधार वा खारेज गर्न सुझाव दिएको छ भने भवन निर्माण जस्ता कार्यहरू फरक-फरक निकायबाट गर्नुको साटो एउटै निकायमार्फत गराउनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।
प्रस्तावित नयाँ संरचना अनुसार अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात र कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय रहनेछन् । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, सहरी तथा स्थानीय विकास, र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ। विगतमा प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै सत्ता जोगाउन मन्त्रालय फुटाइ १४ वटासम्म पुर्याइएको विकृत अभ्यासलाई रोक्दै यो प्रतिवेदनले ‘न्यूनतम दरबन्दी र अधिकतम नतिजा’ को सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका संयोजक एवं कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको यो प्रतिवेदनले प्रदेश स्थापनाको आठ वर्षपछि पहिलोपटक प्रादेशिक संरचनाको पूर्ण निर्मम समीक्षा गरेको छ ।
जिल्ला तहमा खोलिएका अनावश्यक कार्यालयहरू र हेटौंडामै रहेका दोहोरो प्रकृतिका संरचनाहरू हटाउन दिइएको यो सुझावलाई सरकारले कुन रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ। यदि यो प्रस्ताव लागू भएमा बागमती प्रदेश अन्य प्रदेशका लागिसमेत प्रशासनिक मितव्ययिताको नमूना बन्न सक्ने देखिन्छ ।
