९ चैत, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा गठन हुन लागेको नयाँ सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका १ हजार १ सय ७० वटा राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने विशेष तयारी थालेको छ ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारीमा रहेका शाहले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कर्मचारीतन्त्र र राज्य संयन्त्रमा शुद्धीकरणको प्रयास स्वरूप यो कदम चाल्न लागेका हुन् ।
ऐतिहासिक ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा झन्डै दुई-तिहाइ जनमतसहित एकल सरकार बनाउने जनादेश पाएको रास्वपाले अघिल्लो सरकारका पालामा भएका विवादास्पद र भागबन्डाका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूलाई निशाना बनाएको छ । रास्वपाका नेताहरू अहिले त्यस्ता नियुक्तिको तथ्यांक संकलनमा जुटेका छन् ।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद पुकार बमका अनुसार बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भएकै दिन बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय लिनेछ। ‘राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूबारे क्याबिनेटको पहिलो बैठकले नै ठोस निर्णय लिनेछ,’ उनले भने । रास्वपाले नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै त्यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिकताका आधारमा स्वैच्छिक पदत्याग गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले यो कदम कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध नभई राज्य संयन्त्रलाई ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ बाट मुक्त गराउने अभियान भएको प्रस्ट गरे । उनका अनुसार क्षमताका आधारमा भएका नियुक्तिहरूमा पुनरावलोकन गरिए पनि अनावश्यक रूपमा राज्यलाई भार दिने गरी गरिएका नियुक्तिहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरिनेछ।
झाले भने, “कतिपय आयोग र नियोगहरू त हामीलाई चाहिएकै छैन, ती करदाताको पैसामा भार मात्र हुन् । उहाँहरूले आफैँ छोडिदिँदा राम्रो हुन्छ।” रास्वपाले कतिपय निकायहरूमा पदाधिकारी फेर्ने मात्र नभई, ती पद वा निकाय नै खारेज गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको छ।
