१ वैशाख, (माडी) चितवन । चितवनको माडी नगरपालिकाले केही महिना अघि मात्रै ठूलो तामझामका साथ ‘माडी प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ को गठन गर्यो। माडीको रैथाने भाषा, कला, संस्कृति र साहित्यको जगेर्ना गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेको यो प्रतिष्ठान अहिले आफ्नै अभिभावक (नगरपालिका) बाट उपेक्षित बनेको छ।
नगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै एक गैरसरकारी संस्था र निजी कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थ जोडिएको ‘तेश्रो माडी सांस्कृतिक तथा पर्यटन उत्सव–२०८३’ लाई प्रवद्र्धकका रूपमा काँध थापेपछि मेयर ताराकाजी महतोको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।
नगरपालिकाले आफ्नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई जानकारी समेत नदिई महोत्सव गर्न इजाजत दिनुलाई स्थानीयले ‘लज्जावोधको विषय’ भनेका छन्। माडीको मौलिकता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने नगरपालिकाले उल्टै र्याप र विदेशी संस्कृतिको व्यापार गर्ने एउटा एनजीओलाई साथ दिनुले नीतिगत भ्रष्टाचारको संकेत गरेको छ।
माडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भूषालले माडी कला केन्द्रले गत वर्षको कर नतिरेको र हिसाब अपारदर्शी देखिएकाले यसपटक ‘अग्रिम कर’ लिएर मात्र इजाजत दिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। एनजीओले इजाजत लिने र निजी कम्पनीलाई ‘ठेक्का’ मा महोत्सव बिक्री गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत छानबिन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उद्योग वाणिज्य संघको आपत्ति, जबरजस्ती लोगो प्रयोग गरियो
महोत्सवको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको संस्थागत सहमति बिना गरिएको नाम दुरुपयोग हो। माडी उद्योग वाणिज्य संघले चैत १९ गते नै बैठक बसेर यस महोत्सवमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। तर, आयोजकले संघको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रचार सामग्री र ब्यानरमा जबरजस्ती संघको लोगो र नाम राखेको पाइएको छ।
यसप्रति संघका अध्यक्ष रेशमलाल आचार्यले कडा रोष व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले सहभागी नहुने निर्णय गरिसक्दा पनि हाम्रो नाम र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गरिनु भ्रामक र आपत्तिजनक छ, अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले यस्तो विवादीत र अपारदर्शी मेलाको प्रवर्द्धक बस्नु झन् उदेकलाग्दो विषय हो।”
नगरपालिकाको मौनता र शंकास्पद सहकार्य
एउटा विवादीत संस्थाले आयोजना गरेको महोत्सवमा माडी नगरपालिका प्रवर्द्धकका रूपमा रहनुले स्थानीय उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई सशंकित तुल्याएको छ। गत वर्ष ५ लाखमा महोत्सव नै बिक्री गरिएको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा समेत नगरपालिकाले सोही प्रवृत्तिलाई साथ दिनुले ‘आर्थिक सेटिङ’ को आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार, नगरपालिकाले आफ्नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान र उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता आधिकारिक निकायहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर निजी लाभका लागि भइरहेको यो गतिविधिलाई रोक्नुको साटो मलजल गरिरहेको छ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कुनै पनि संस्थाको सहमति बिना नाम र लोगो प्रयोग गर्नु गैरकानूनी भएको स्पष्ट पार्दै उजुरी परेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। तर, माडी नगरपालिकाले भने आफ्नै नाकमुनि भइरहेको यो ‘व्यापारिक धन्दा’ प्रति आँखा चिम्लिएको देखिन्छ, जसले माडीको पर्यटन प्रवर्द्धन भन्दा पनि विकृति र अविश्वास मात्र बढाउने निश्चित छ।
