१४ वैशाख,वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा २०७८ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएयता हालसम्म चार जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा सुरु गरिएका धेरै विकास योजना र ‘प्रदेश गौरव’का रूपमा घोषणा गरिएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अलपत्र वा बन्द अवस्थामा पुगेका छन्।
प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। उनले विशेषगरी महिलाकेन्द्रित कार्यक्रमहरू अघि सारेका थिए। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान, विद्यालय जाने बालिकालाई साइकल वितरण, छोरी जन्मिँदा निःशुल्क बीमा तथा छुवाछुतविरुद्धका कानुनी पहल जस्ता कार्यक्रमलाई प्रदेश गौरवका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतका अनुसार छोरी शिक्षा र सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राखेर यी कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। छोरी जन्मिँदा तीन लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको र यसले भ्रूण हत्या रोक्ने तथा छोरी जन्मप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण बदल्ने उद्देश्य राखिएको उनी बताउँछन्।
तर, २०७९ सालमा ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएका साइकलमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएपछि कार्यक्रम रोकिएको बताइन्छ। ती साइकलहरू हाल जनकपुर चुरोट कारखानाको खण्डहर गोदाममा प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन्।
त्यसैगरी छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब ५ हजार ६ सयभन्दा बढी बालिकाको बीमा गरिए पनि हालसम्म करिब १६ जनाको मात्र बीमा निरन्तर रहेको र हजारौँ आवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्याङ्क छ।
हालका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पनि अघिल्ला सरकारका केही योजना निरन्तरता दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचारका आरोप, कार्यविधिको अस्पष्टता र प्रशासनिक कमजोरीलाई प्रमुख समस्या भनेका छन्।
यसैबीच, जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री हुँदा जनकपुरमा रामजानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको घोषणा गरिएको थियो। २०७७ सालमा प्रदेश परिवहन कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएका पाँच आधुनिक बस पनि योजनाअनुसार सञ्चालन हुन नसकी अन्य संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
त्यस्तै, २४ दिन मात्र मुख्यमन्त्री रहेका एमालेका सरोज यादवले मधेश आन्दोलनका सहिदलाई ‘मधेश रत्न’ दिने, किसानलाई राहत तथा बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने जस्ता घोषणा गरे पनि ती कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
हाल प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादवलाई छैटौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेका छन्। उनले सुशासन कायम गर्ने र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साहका अनुसार अघिल्ला योजना अलपत्र अवस्थामा छन् र तिनको उचित अनुगमन तथा अध्ययन नै भएको छैन।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोरका अनुसार गठबन्धन सरकारका कारण योजना निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। सामाजिक न्यायसँग जोडिएका कार्यक्रम स्थायित्वमा जान नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको उनी बताउँछन्।
योजनाहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको गुनासो बढिरहेको छ।
