१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनलाई अचानक स्थगित गर्दै ‘संवैधानिक परिषद लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको छ ।
न्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार सोमबार दिउँसो बस्ने बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
१७ वैशाखका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा सरकारले एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । यो कदमलाई सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउने प्रयासका रूपमा लिए पनि राजनीतिक वृत्तमा भने यसले नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको यस कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘अमर्यादित’ भनेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक रूपमै असहमति व्यक्त गर्दै संसद्को अधिवेशन बोलाएर फेरि बिना जानकारी स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताउनुभयो । प्रवक्ता चालिसेले कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया जनताको प्रतिनिधि थलो संसद्मा पारदर्शी ढंगले हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संसद्लाई छलेर ल्याइने अध्यादेशले सरकारलाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक अनुकूलता प्रदान नगर्ने दाबी गर्नुभयो ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चाका बीच कांग्रेसले यसलाई सत्ताको स्वार्थ अनुकूलको कदमका रूपमा चित्रण गरेको छ । ‘एकातिर बोलाएको संसद् स्थगित गर्ने र अर्कोतिर संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन,’ प्रवक्ता चालिसेले भन्नुभयो ।
संसद्मा छलफल हुनुपर्ने विषयलाई अध्यादेशमार्फत टुंग्याउन खोज्दा त्यसले विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठाउने भन्दै कांग्रेसले यसको विरोध गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
