कुष्ठरोगलाई आधार बनाएर अब विवाह बदर गर्न नपाइने सर्वोच्चको फैसला

१५ बैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विवाहसँग जोडिएको एउटा विभेदकारी कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गर्दै मानव अधिकारका दृष्टिले एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । कुष्ठरोग लागेको कुरा लुकाएर विवाह गरेको अवस्थामा उक्त विवाह बदर हुने मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को प्रावधान अब कानुनमा रहने छैन ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सो व्यवस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, चिकित्सा विज्ञानमा आएको परिवर्तन र कुष्ठरोगप्रतिको आधुनिक दृष्टिकोणलाई आधार मान्दै यो निर्णय लिइएको हो। “कुष्ठरोग पहिले निको नहुने र घातक रोगका रूपमा लिइन्थ्यो, त्यसैले कानुनमा यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो । तर, अहिले औषधि उपचारबाट यो रोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ र मानिस सामान्य जीवनमा फर्किन सक्छ। त्यसैले, यो रोगलाई आधार बनाएर विवाह बदर गर्ने कानुनी व्यवस्थाले वर्तमान सन्दर्भमा विभेद निम्त्याउने देखियो,” प्रवक्ता कोइरालाले भने ।

अधिवक्ता प्रल्हाद महतलगायतले दायर गरेको रिटमा कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र कानुनी प्रावधानले थप लाञ्छना लगाउने भन्दै उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको थियो । कुष्ठरोग निको हुने रोग हो भन्ने तथ्यलाई राज्यले स्वीकार गर्दै विवाह जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो आधार राख्नु मानव अधिकारविरुद्ध हुने जिकिर रिटमा थियो ।

संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै अब कुष्ठरोगलाई विवाहको पवित्रता र वैधानिकता तोड्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । यसले समाजमा कुष्ठरोगका कारण पिल्सिइरहेका हजारौँ व्यक्तिहरूलाई सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारलाई थप बलियो बनाएको छ ।