१७ बैशाख, काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक, २०८३ को मस्यौदाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मातहतका सबै अदालत र न्यायाधिकरणहरूसँग औपचारिक राय सुझाव माग गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वोच्चको धारणा मागेपछि सर्वोच्चले देशभरका न्यायपालिकीय संरचनाहरूलाई परिपत्र गर्दै सुझाव पठाउन निर्देशन दिएको हो । अदालतले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सुझाव तयार पार्न सह–रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलको संयोजकत्वमा एक विशेष समितिसमेत गठन गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चले सबै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत, न्यायाधिकरणहरू र बाल अदालतसहितका निकायलाई भोलि शुक्रबार (वैशाख १८ गते) बेलुका ५ बजेभित्र आफ्ना सुझावहरू पठाइसक्न समयसीमा तोकेको छ ।
वैशाख १५ गतेको प्रशासनिक निर्णयअनुसार गठित उक्त समितिले मातहतका निकायबाट प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गरी छलफल गर्नेछ । समितिका सदस्य सचिव विज्ञानसिंह विष्टमार्फत पठाइएको पत्रमा विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा केन्द्रित रहेर राय उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
समिति संयोजक पौडेलका अनुसार देशभरबाट प्राप्त सुझावहरूमाथि आगामी सोमबार कार्यालय खुलेपछि विस्तृत छलफल गरी एउटा अन्तिम ड्राफ्ट तयार पारिनेछ । उक्त ड्राफ्टलाई सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिने र त्यहाँको उच्च तहमा हुने एक चरणको छलफलपछि निष्कर्षसहितको आधिकारिक राय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।
निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू निर्धारण गर्ने यो महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा न्यायपालिकाको समेत विज्ञता र अनुभव समेट्न सरकारले सर्वोच्चसँग समन्वय गरेको हो ।
