२० बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यका साथ सिंहदरबारको संरचनामा ठुलो फेरबदल गर्ने भएको छ ।
आफ्नो ‘हन्ड्रेड डेज’ (१०० दिने) लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले हालका मन्त्रालयहरू घटाएर १७ वटा मात्र कायम गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले चारवटा मन्त्रालय खारेज गरी तिनीहरूलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने विस्तृत खाका तयार पारेको हो ।
यस योजनाअनुसार सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्तित्व स्वतन्त्र रूपमा समाप्त हुनेछ ।
प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर एउटै ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ। खेलकुदलाई शिक्षासँग जोडेर ‘ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नामकरण गरिनेछ भने सरसफाइको पाटो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानेछ ।
सबैभन्दा रोचक परिवर्तन भने ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ को गठन हुनेछ, जसमा महिला, बालबालिका, युवा, जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण क्लस्टरहरू समेटिनेछन् ।
यसले सामाजिक क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने र मन्त्रालयलाई थप शक्तिशाली बनाउने विश्वास लिइएको छ । यो पुनर्संरचनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भने झन् ‘सुपर’ शक्तिशाली बनाउने देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभेर कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधि र गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनेछन् ।
यसरी करिब ५० वटा निकायको कमान्ड सम्हाल्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुदृढ बनाउन लागिएको हो । यो कार्यभारलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्री राख्ने समेत गृहकार्य सुरु भएको छ, जसका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रस्ताव गरिएको चर्चा छ ।
आगामी हप्ताभित्र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी यो नयाँ स्वरूपलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको तयारी छ ।
