२१ वैशाख, काठमाडौं । २०८३ सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई राहदानी र सम्पत्ति रोक्काको कानुनी दायराबाट बाहिर राखेको छ ।
नेपाल प्रेसका अनुसार, ऐनको दफा ११५ मा गरिएको यस परिमार्जनले अब अनुसन्धानका क्रममा रहेका ऋणीहरूको चल-अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ ।
यसअघि ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीको परिवारसम्मको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने प्रावधान रहेकोमा, नयाँ संशोधनले ‘ऋणी’ शब्दलाई हटाएर सो ठाउँमा ‘सञ्चालक’ शब्द प्रतिस्थापन गरेको छ।
यो परिवर्तनसँगै अब समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको मात्र सम्पत्ति र राहदानी रोक्काको लागि व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न पाउनेछ ।
सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको देखिए तापनि ऋणीहरूका हकमा भने केही खुकुलो नीति अपनाइएको छ। यद्यपि, ऋण नतिर्ने सदस्यहरूको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई भने सरकारले यथावत नै राखेको छ ।
संशोधित ऐनले ऋणीलाई केही राहत दिए पनि गलत विवरण बुझाएर कर्जा लिने, कमजोर धितो राख्ने वा ऋण हिनामिना गर्नेहरूलाई भने कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राखेको छैन ।
सरकारद्धारा गठित व्यवस्थापन समितिले सहकारीको आर्थिक मामिला सुल्झाउन सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्काका लागि लेखी पठाएमा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कार्यान्वयन गरी समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
यस संशोधनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सञ्चालकहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
