२१ वैशाख,काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पेन्सनबाट वञ्चित प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू २२ दिनदेखि निरन्तर धर्नामा बसेका छन्। उनीहरू उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालय प्रवेशद्वारअगाडि आन्दोलनरत छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ पछि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि परम्परागत पेन्सन प्रणाली हटाएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, त्रिविले भने २०६८ साल वैशाख ८ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीलाई पेन्सनको सट्टा उपदान प्रणालीमा राख्ने निर्णय गरेको छ, जसको विरोधमा कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन्।
आन्दोलन समितिका संयोजक डा. किशोर कुमारका अनुसार करिब १,२०० भन्दा बढी प्राध्यापक र कर्मचारी यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। उनका अनुसार एउटै संस्थामा समान प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीहरूबीच नियुक्तिको मितिका आधारमा फरक सुविधा दिनु अन्यायपूर्ण हो।
“२०६८ सालअघि नियुक्त कर्मचारीले पेन्सन सुविधा पाइरहेका छन्, तर त्यसपछि नियुक्त भएका कर्मचारी त्यही काम गर्दै पनि त्यसबाट वञ्चित छन्,” उनले भने, “एउटै संस्थाभित्र यस्तो विभेद कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ?”
उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले आर्थिक असमानता मात्र नभई गहिरो मनोवैज्ञानिक विभाजनसमेत निम्त्याएको बताएका छन्। यसले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउने, संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने र कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनकारीहरूले समान कामका लागि समान सुविधा हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
यता, त्रिविका पदाधिकारीहरूले १७ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि विश्वविद्यालय हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। आन्दोलनरत पक्षले छिटो नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
पीडित प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
