२२ बैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सरकारले अध्यादेशमार्फत खोसेको छ ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ जारी गर्दै सरकारले संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ लाई खारेज गरिदिएको हो, जसले मर्यादापालक बाहेकका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई युनियन गठन गर्ने अधिकार दिएको थियो । यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब संसद्का कर्मचारीहरूले कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक वा संगठित गतिविधिहरू गर्न पाउने छैनन् ।
गुनासोको ३० दिनभित्र फर्स्योट गर्नुपर्ने
ट्रेड युनियन खारेज गरिएपछि कर्मचारीका पेशागत हकहित र समस्या समाधानका लागि सरकारले वैकल्पिक गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ। अब कर्मचारीले सेवा, सर्त वा सुविधाका विषयमा आफूलाई मर्का परेको खण्डमा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा आफ्नो पीर मर्का राख्न सक्नेछन् । प्राप्त भएको गुनासोलाई सम्बन्धित अधिकारीले बढीमा ३० दिनभित्र फर्स्योट गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता अध्यादेशले तोकेको छ ।
पुनरावलोकनको अधिकार र कानुनी उपचार
यदि तोकिएको समयभित्र गुनासो फर्स्योट हुन नसकेमा वा भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित कर्मचारीले थप उपचार खोज्न सक्नेछन् । गुनासो सुनुवाइ गर्ने अधिकृतले निर्णयको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाउने कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे प्रचलित कानुन बमोजिम अघि बढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संसद्लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले सरकारले यो कठोर कदम चालेको बुझिएको छ ।
