२२ बैशाख, काठमाडौं । भारतको पश्चिम बङ्गाल विधानसभा चुनावको नतिजाले भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ ।
विगतका चुनावहरूमा प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तामा पुगेकी ममता बनर्जीको तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) यसपटक सय सिटको आँकडा समेत पार गर्न नसकी नराम्ररी पराजित भएको छ । ममताको यो हारसँगै पश्चिम बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ऐतिहासिक जित दर्ता गर्दै नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात गरेको छ ।
ममता बनर्जी केवल एक क्षेत्रीय नेता मात्र नभई केन्द्रमा मोदी सरकारविरुद्ध उभिएको ‘इन्डिया ब्लक’ को एक प्रमुख खम्बा थिइन् । उनकै सल्लाहमा विपक्षी गठबन्धनको पहिलो बैठक पटनामा आयोजना गरिएको थियो, जहाँ कंग्रेसदेखि समाजवादी पार्टीसम्मका दिग्गज नेताहरू सहभागी थिए । तर, आफ्नै गढ जोगाउन असफल भएसँगै राष्ट्रिय स्तरमा विपक्षी एकताको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कमजोर विपक्ष र भाजपाको बढ्दो मनोबल
वरिष्ठ पत्रकार र विश्लेषकहरूका अनुसार ममता बनर्जी र तमिलनाडुमा एमके स्टालिन जस्ता प्रभावशाली विपक्षी अनुहारहरूको हारले भाजपालाई झन् शक्तिशाली बनाएको छ । ‘विपक्षी दलहरूबीच वैचारिक एकताको अभाव र चुनावी रणनीति कागजमा मात्र सीमित हुँदा भाजपाले एकपछि अर्को राज्यमा आफ्नो झण्डा गाडिरहेको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवईको तर्क छ । हाल उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात र मध्य प्रदेशसहित दर्जनभन्दा बढी राज्यमा भाजपाको एकल वा गठबन्धन सरकार रहेको छ ।
लोकतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण ‘विपक्षविहीन’ यात्रा
पश्चिम बङ्गालको यो नतिजाले भारत अब ‘विपक्षविहीन’ राजनीतिको दिशामा अघि बढेको सङ्केत दिएको छ । विश्लेषक डीएम दिवाकरका अनुसार, संसदीय राजनीतिमा अवसरवाद हाबी हुँदा र क्षेत्रीय दलहरू टुक्रा–टुक्रामा विभाजित हुँदा भाजपाको विकल्प कमजोर बन्दै गएको छ । कंग्रेसले केरलामा पुनरागमन गरे पनि असम र अन्य राज्यमा बेहोरेको हारले समग्र विपक्षलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ ।
अबको दिनमा विपक्षी दलहरूले कंग्रेसको नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा स्विकार्ने वा नयाँ ढंगले एकजुट हुने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी छ । यदि विपक्षी नेताहरूले समयमै आफ्नो रणनीति पुनरावलोकन नगरे भारतको राजनीतिमा भाजपाको वर्चस्व अझै केही दशकसम्म अटुट रहने देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक सन्तुलनका लागि बहसको विषय बनेको छ ।
