२८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार बसेको इजलासले बहुमतको आधारमा सरकारको उक्त कदमलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ। बहुमतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्नुभएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह हुने र संसद् सुरु हुन लागेको अवस्थामा तत्काल अपुरणीय क्षति नहुने भन्दै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिन नहुने तर्क गर्नुभएको थियो। यद्यपि, बहुमतको निर्णय नै कार्यान्वयन हुने भएकाले सरकारको निर्णय रोकिएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णय संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक) सँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) ले ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकलाई संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा, हाललाई अध्यादेश २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू।
संवैधानिक इजलासले ७ दिनभित्र विपक्षी (सरकार) लाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे टुङ्गो लगाउन आगामी २०८३ जेठ ६ गतेलाई छलफलको मिति तोकिएको छ।
गत वैशाख २० गते जारी भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब तत्कालका लागि ती कार्यालयहरू सुचारु रहने बाटो खुलेको छ।
