१५ वैशाख,काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन् । शुक्रबार एमालेको राष्ट्रिय युवासंघले अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने सरकारी निर्णय कार्यवान्वयन नगर्न माग गर्दै दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले रकम बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे । उनले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेको भन्ने समाचार बाहिर आएको भए पनि आफू अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा नभएको बताए ।
‘अयोग्य लडाकुको विषय धेरै अगाडिदेखि अदालतसम्म पुगेको विषय हो । त्यसबाट पनि एउटा निर्णय भएर आयो । यसअघिको बजेटमा पनि व्यवस्था भएको छ । त्यो बेलामा म थिइनँ,’ उनले भने, ’यो विषयमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मैले निर्णय गरे भनेर कतिपय मिडियामा आयो । म अर्थमन्त्री भएर आएपछि यस्तो खालको निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा भएको छैन । मलाई जानकारी भएसम्म अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने भन्ने विषय आएको थिएन । पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारे मलाई जानकारी छैन ।’
उनले बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार त्यसको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाउने भएकाले गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने विषय जानकारीमा आएको बताए । उनले आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकु लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न नभएको दोहो¥याए ।
’बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार त्यसको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाउने हो । कार्यविधि बनाउने कुरा उठेकाले त्यो अनुसार कार्यविधि बनेको भनेर सुनेको छु । तर स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा म अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकु लगायतका विषयमा अर्थमन्त्रालय संलग्न छैन । म पनि संलग्न छैन,’ उनले भने, ’नेपाली कााग्रेसको तर्फबाट पनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँरुको चिन्ता, चासो माग छ । यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो सम्बन्धमा सत्य निरुपण आयोग पनि बनेको छ ।’
लडाकुको विषयबारे सत्य निरुपण आयोगबाट समाधान गर्दा उत्तम हुने अर्थमन्त्रीले धारणा राखे । महतले सरकार अनावश्यक खर्च गर्ने, नचाहिने ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, भ्रष्टाचार गरी बेथिति गर्ने कुनै पनि काम सरकारबाट नहुने बताए । ’जति पनि द्वन्द्वका घटनाहरु छन् । तीनको समाधान सत्य निरुपण आयोगबाट गर्दा उत्तम हुन्छ । सरकार अनावश्यक खर्च गर्ने, नचाहिने ठाउामा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, भ्रष्टाचार गरी बेथिति गर्ने कुनैपनि काम हामीबाट हुँदैन । कुनै पार्टी, व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने काम मबाट हुँदैन,’ उनले भने ।साभार कान्तिपुर
