७ वैशाख, वीरगञ्ज। नेपाल रेडक्रस सोसाईटी वीरगञ्जलाई रक्त संकलन केन्द्र (वल्डबैंक) बनाउनका लागी अवरोध नगर्न र पार्किङ नगराउन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश वीरगञ्जले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पूर्व नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीले मालपोत कार्यालय अगाडीको खाली जग्गामा व्लडबैक स्थापनाको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई उक्त जग्गा दिने सम्झौता गरेको थियो । नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि राजेशमान सिंहले रेडक्रसलाई दिने सम्झौता खारेज गर्दै त्यसमा महानगरपालिकाले पार्किङ लगाएको थियो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी पर्सा शाखा वीरगञ्जको तर्फबाट शाखा अधीकृत विर शमसेर प्रसाद कुर्मी ले वीरगञ्ज महानगरपालिका बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतले आन्तरिम आदेशका लागि बैशाख ६ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायधिसद्धय गणेश प्रसाद बराल र सुर्दशन देवभट्टको सयुक्त इजलाशले वीरगञ्ज महानगरपालिका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नेपाल रेडकक्रस सोसाइटीले बनाउन लागेको भवनमा कुनै अवरोध खडा नगर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई भनेको छ ।
महानगरपालिकाको २०७७ माघ १३ गते सम्पन्न नगरसभाबाट वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ३ मा रहेको कित्ता नं. २१ र ५६ को जग्गाहरुमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वीरगञ्जलाई ब्लडबैक स्थापनाको लागि दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार महानगर र रेडक्रस विच सम्झौता भई भवन निर्माणका लागि नक्सा पास समेत भएको अवस्था देखिएकोले यसमा अवरोध नगर्न महानगरपालिकालाई अदालतले आदेश गरेको हो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २०७९ मााघ ४ गते उक्त जग्गा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वीरगञ्जलाई ब्लडबैकको भवन निर्माणका लागि दिन नसकिने भन्दै रेडक्रस पर्सालाई पत्राचार गरेको यियो । महानगरपालिकाको नगरसभाले गरेको निर्णयलाई उल्टाउन नमिल्ने भन्दै अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई भवन बनाउने बाटो खोलिदिएको छ ।
अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेश भएको मुद्धामा निवेदक नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सुधिर कुमार कर्ण र शैलेन्द्र कुमार चौराशिया तथा विपक्षी वीरगञ्ज महानगरको तर्फबाट अधिवक्ताहरु प्रमोद प्रसाद, विनय सिंह, कमल मोहन पोखरेल र विरेन्द्र प्रसाद यादव तथ महानगरका कानून अधिकृत ईश्वर बरालले वहस गरेका थिए ।
