८वैशाख, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मल उद्योग स्थापनासहित आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ३१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
जनकपुरधामस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वसन्त कुशवाहाले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रत्येक वर्ष हुने रासायनिक मलको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले प्रदेशभरिका प्रत्येक वडामा मलको आपूर्ति वितरण प्रणाली व्यवस्थित र सुदृढीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मल, जैविक मल तथा भर्मिकम्पोस्टको आन्तरिक उत्पादन र वितरण केन्द्र सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
किसानको पहिचान गरी एक लाख किसानलाई गाई, भैँसी र बाख्रा वितरण गर्न गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अनुदान प्रणालीमा देखिएका अनियमिततालाई एकद्वार प्रणाली लागू गरी व्यवस्थित बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी अनुदान मन्त्रालयमार्फत नै सञ्चालन गर्नेमा जोड दिने र समग्र अनुदान परिचालन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गरिएको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो ।
