२३ असोज,वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय(सिडिओ) ले मिटर ब्याजीको उजुरीहरुमा ३० प्रतिशत मात्रै पीडितको पक्षमा फैसला गरेको पाइएको छ ।पर्सा सिडिओको एक तथ्यांक अनुसार कुल उजुरीमध्ये छलफल भएको उजुरीहरुको २९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै पीडितको पक्षमा फैसला भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा १३२१ वटा मिटर ब्याजीको उजुरी परेको रेकर्ड छ । जसमध्ये ६९५ वटा उजुरीमा छलफल भएको बताइएको छ, त्यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्रै पीडितको पक्षमा फैसला भएको पर्सा सिडिओको तथ्यांक छ ।
सिडिओबाट सार्वजनिक तथ्यांकमा ३९५ वटा मात्रै पीडितको उजुरी फर्छयौट भएको सिडिओको रेकर्ड फाइलमा दर्ज छ । अर्थात् २९.९ प्रतिशत मात्रै पीडितको पक्षमा र ७० प्रतिशत पीडककै पक्षमा फैसला भएको सिडिओले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाइरहेको पुष्टि गरिरहेको छ ।
साहुको पक्षमा बढी फैसला
पर्सा सिडिओमा पीडितको पक्षमा भएको कम फैसला तथ्यांकले मात्र नभइ आर्थिक कारोवारले पीडकको पक्षमा ‘स्पेशल’ फैसला भइरहेको देखाइरहेको छ ।
पीडितहरुले दिएको उजुरीमार्फत पीडक (साहु) बाट ४ करोड २७ लाख ६८ हजार ४७४ रुपैयाँ दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
तर त्यही निवेदनमा भएको छलफलमा भने साहुलाई ७ करोड २७ लाख ६८ हजार ४७४ पीडितबाट तिर्न लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै तथ्यांक छ । यता दुबै पक्षबीच भएको छलफलमा साहुले भने ११ करोड ४१ लाख २० हजार रुपैयाँ दिएको टिपोट गराएका थिए ।
निषेधाज्ञा पनि जारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थाहा पाएपछि केही मिटर ब्याजीहरुले चलाखी गरेका छन् । छलफलमै नजान र नबस्नको लागि अदालतबाट निषेधज्ञा समेत लिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार उच्च अदालतबाट १२१ वटा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने जिल्ला अदालतबाट ६२ वटा निषेधाज्ञाको जारी गरिएको छ ।
तर त्यसको बाबजुद पनि सिडिओबाट भने द्रुत गतिमा काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्क छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीमाथि छलफलका लागी २ वटा कार्यदलबाट काम भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ४ वटा ईलाका प्रहरीको कार्यालयमा समेत निवेदनको छलफल तथा फर्छयौट कार्य भइरहेको उनी बताउँछन् ।
फैसला पनि कछुवा गतिमा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा मिटरब्याजी सम्बन्धी उजुरीका चाँङ रहेतापनि त्यसको सुनुवाइ भने ढिलासुस्ती गतिमा भइरहेको तथ्यांकबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
सिडिओ पर्साले गरेको उजुरी फर्छयौटको सरदर अनुपात हेर्ने हो भने यो पाँच महिनाको अवधिमा भएको कुल १५० दिन हुन्छ, जहाँ ३९५ वटा उजुरीमा मात्रै पीडितको पक्षमा फर्छयौट भएका छन् । अर्थात् यसलाई हरेक दिनको सरदर अनुपातमा हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन २ वटा उजुरीको मात्रै छलफल भएको देखिन्छ ।
यद्यपि, यो छलफलका लागि पनि सिडिओमा २ कार्यदलको बनाइएको छ । यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने दैनिक एउटा उजुरीमा मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले टुंगो लगाइरहेको देखिन्छ ।
आयोगको निर्णय अनुसार यही १४ जेठदेखि मिटर ब्याजी र पीडकबीच छलपलको कार्य सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
