Logo

२५ कात्तिक काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ‘सांसद विकास’ कोषलाई प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत गत अवलोकन गरी फर्केको कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको टोलीले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटगरी ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सो सुझाव दिएको हो ।

उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रको बुँदा ७ मा दाताहरुको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै सांसद विकास कोषका रुपमा छुट्याइएको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ।

बुँदामा भनिएको छ, ‘राहतदेखि अस्थायी आवास हुँदै पुनर्निर्माणसम्म पुग्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। दाताहरूको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै ‘सांसद विकास कोष’ का रूपमा परिचित कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको ८ अर्ब बढिको रकम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण जो ‘फ्रीज जस्तै’ अवस्थामा छ, सो रकमको सर्वोत्तम उपयोग सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लगाउन जोडदार माग गर्दछौं।’

यस्तै उनीहरुले समग्र पुनर्निर्माण कार्य सक्न एक वर्ष वा सोभन्दा बढी लाग्ने देखिएकाले व्यक्तिको अस्थायी आवास निर्माण युद्धस्तरमा गर्न सरकारले तत्कालै प्रभावति परिवारलाई न्यूनतम ४० हजारका दरले परिवारकै हातमा पुग्नेगरी उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेका छन्।

पत्रको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘समग्र पुनर्निर्माण कार्य सक्न वर्षदिन या सोभन्दा बढी समय लाग्नसक्ने व्यवहारिक स्थिति दृष्टिगत गरेर व्यक्तिको अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले आज भोलिनै प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहारलगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन आग्रह गर्दछौं।’

यस्तै कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक हजार अस्थायी आवास निर्माणका लागि श्रमदानसमेत गर्ने भएको छ।

कांग्रेसले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको नेतृत्वमा भूकम्प व्यवस्थापन सहजीकरण समिति बनाएको थियो। उनीहरू कात्तिक २२ मा प्रभावित क्षेत्र पुगेर अध्ययन गरेका थिए। दुईवटा नमूना अस्थायी बसोबासका लागि टहरा पनि बनाएका थिए।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले स्थायी आवास स्थानीय स्रोत र साधनबाट बनाउने सुझाव दिएका हुन्।

हेर्नुहोस् ११ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रको पूर्णपाठ


सम्बन्धित समाचार