५ पुष, वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशकै एक मात्र वीरगञ्ज महानगरपालिका आर्थिक संकटमा फसेको छ । आन्तरिक आयबाट महानगरपालिकाले कर्मचारीको तलव र प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि ५ महिना अघि नियुक्त भएका १५७ जना शिक्षकलाई जागिरबाट निकालिएको छ ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मातृका भट्टराईले पुष ३ गते एक सूचना जारी गर्दै करारमा नियुक्त गरिएका स्वयंसेवी शिक्षकलाई पुष १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सेवाबाट हटाइएको थियो । गत भदौ २४ गते समेत यस्तै प्रकृतिको सूचना जारी गदै महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी र डोरहाजीरीमा रहेका ७३२ जना कर्मचारीलाई समेत सेवाबाट हटाइएको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त दरवन्दीमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिनेगरी गत साउन १ गतेदेखि १५७ जना शिक्षकलाई स्वयंमसेवी शिक्षकको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । महानगरपालिकाले आधारभूत तहका लागि १२४ जना र माध्यामिक विद्यालय तहमा ३३ जना शिक्षकलाई स्वयंमसेवी शिक्षकको रुपमा नियुक्त गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले आन्तरिक राजश्वबाट करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई तलव भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने तर आन्तरिक राजश्वले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखिएकोले करारमा राखिएका स्वयंसेवी शिक्षकलाई तत्काल सेवाबाट हटाउनु परेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मातृका भट्टराईले बताउनु भयो ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा रहेको रिक्त दरवन्दीमा शिक्षक नपठाए सम्मका लागि महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट करारमा स्वयंसेवी शिक्षकलाई काम लगाउने उदेश्यले गत साउन १ गते देखि नियुक्त भएका शिक्षकले ५ महिना नपुग्दै सेवाबाट हटनु परको छ । कार्तिक महिनामा ७५ प्रतिशतमात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको र मंसिरको समेत तलव दिन नसक्ने अवस्थामा महानगरपालिका पुगेकोले स्वयंसेवी शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउनु परेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मातृका भट्टराईले जानकारी दिनु भयो ।
महानगरपालिकाको अहिले उठेको आन्तरिक स्रोतले करार सेवामा शिक्षक राख्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले यस्तो अप्रिय निर्णय लिन परेको भट्टराईको भनाई छ । एक शैक्षिक सत्रको विचमै शिक्षकलाई सेवाबाट हटाइएपछि पठनपाठनमा समस्या आउने अवस्था सृजना भएको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।
गम्भिर आर्थिक संकटमा वीरगञ्ज महानगर
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एकबर्ष अघि दैनिक ज्यालादारी र डोरहाजीरीको नाउँमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेर झण्डै १८ करोड रुपियाँ उक्त कार्यमा खर्च गरेको थियो । महानगरको आन्तरिक राजश्वले थेग्न नसक्ने गरी अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेपछि २०८० भदौ २४ गते तत्तकालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले एक सूचना जारी गर्दै दैनिक ज्यालादारी र डोरहाजीरीका कर्मचारी हटाइएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षको बजेटमा लक्ष्य अनुसारको करिव ३३ करोड राजश्व प्राप्त नभएपछि महानगरको आर्थिक अवस्था धर्मराउन थालेको हो । गत बर्षको बजेटमा मालपोत राजिष्ट्रेशन बापत ४३ करोड आउने लक्ष्य राखिएकोमा १७ करोड मात्र प्राप्त भएको महानगरले जनाएको छ । त्यसैगरी संघिय राजश्व बाँडफाँडमा ५ करोड र वित्तिय समानीकरण अन्तरगत विनियोजित बजेटमा करिव ३ करोड राजश्व वीरगञ्ज महानगरलाई उपलब्ध नहुदाँ संकट देखिन पुगेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भट्टराईको भनाई छ ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आन्तरिक तर्फ ७० करोड र मालपोत रजिष्ट्रेशन बापत ५० करोड गरी १ अर्व २० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक तर्फ चालु आर्थिक बर्षको मंसिर मसान्त सम्म करिव २२ करोड राजश्व उठेको महाशाखाका प्रमुख मनोज कर्णले बताउनु भयो । पुष महिनामा ८ करोड उठाउने लक्ष्य छ, महाशाखा प्रमुख कर्णले भने “आन्तरिक तर्फको अनुमानीत आयको स्थिती पुरा गर्ने अवस्था देखिएपनि मालपोत रजिष्ट्रेशन बापतको रकम प्राप्त नहुदा महानगरमा तरलताको अभाव देखिन पुगेको हो ।”
गतबर्षको बजेटमा विनियोजित कार्यक्रम अनुसार खर्चभएको करिव १५ करोडको दायित्व बढनु र अनावश्यक रुपमा करार, दैनिक ज्यालादारी र डोरहाजीरीमा कर्मचारी भर्ना गरेर १८ करोड थप दायित्व सृजना भएको कारण महानगरको आर्थिक सन्तुलन बिग्रन पुगेको विज्ञहरुको भनाई छ । महानगरले लक्ष्य राखेको बजेटमा ३३ करोड प्राप्त नहुनु र आम्दानीको तुलनामा खर्च बढदै जानुले समस्या पैदा भएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा महानगरपालिकाले ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजारको बजेट ल्याएको थियो । विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ २ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख ५ हजार, पूजीगत तर्फ ६ करोड ८७ लाख १५ हजार र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ३ करोड ६३ लाख २४ हजार खर्च हुने पक्षेपण गरेको थियो । यस बर्ष अनुमान गरेको बजेटमा समेत महानगरपालिकालाई ३० करोड भन्दा बढीनै दायित्व बढने अनुमान गरिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अहिले विकास निर्माणका कार्य ठप्प जस्तै हुनपुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको दायित्व बढदै गएको, लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठान नसकेको र संघीय सरकारले दिने वित्तिय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडको रकम समेत महानगरपालिकाले पाउन नसक्दा आर्थिक संकट चुलिदै जाने संभावना देखिएको हो ।
पछिल्लो चरणमा महानगरपालिकाले दैनिक प्रशासनिक र पूर्वाधार तर्फ भएका कामको समेत भुक्तानी दिन सकेको छैन । बजेटमा सन्तुलन नआए सम्म तोकिएका योजना अगाडी बढाउन नसक्ने अवस्थामा महानगर पुगेको छ । पुष मसान्त भित्र गरिने अर्धबार्षिक समिक्षा सहितको नगर सभाबाट चालु आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने स्थितीमा महानगरपालिका पुगेको देखिन्छ ।
