३ साउन, काठमाडौँ । नेपालका बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाको चाप र आधारभूत सेवा–सुविधाको अभाव देखिएपछि सरकारले कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुधार गृहको दयनीय अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
क्षमताभन्दा बढी चाप र दयनीय पूर्वाधार
मन्त्रालयका अनुसार देशभर सञ्चालित १० वटा बाल सुधार गृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ जनाको मात्र भए पनि हाल १ हजार १९५ भन्दा बढी बालबालिका त्यहाँ आश्रित छन् । केही समयअघिको आन्दोलनपछि यो संख्या अझ बढेर १४ सय पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कतिपय सुधार गृह पुराना सरकारी भवन वा कारागारकै संरचनामा सञ्चालित छन्, जसले गर्दा त्यहाँको वातावरण बालमैत्री छैन। सुधार गृहमा पोषणयुक्त खाना, खेलकुद मैदान, पुस्तकालय र खानेपानीको समेत अभाव रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल प्रति बालबालिका दैनिक ८० रुपैयाँ सिदा र ७०० ग्राम चामलको व्यवस्था छ, जुन बढ्दो उमेरका बालबालिकाका लागि अत्यन्त न्यून भएको बताइएको छ ।
ऐन संशोधनको प्रस्ताव र सुधारका प्रयास
सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरेर सुधार गृहको चाप घटाउने योजना बनाएको छ । मस्यौदामा १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि गम्भीर अपराधमा पनि वयस्क सरहको सजाय नदिई बढीमा सात वर्ष मात्र सजाय कायम गर्ने र फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, आचरणमा सुधार आएका बालबालिकालाई ‘प्यारोल’मा घर पठाउन सकिने व्यवस्थाले चापलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
सुरक्षा र व्यवस्थापनमा चुनौती
सुधार गृहको सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर चुनौती देखिएको छ । वर्दी र हतियारविना खटिने प्रहरीका कारण अनुशासन कायम राख्न कठिन भइरहेको छ भने अधिकृत स्तरको दरबन्दी भए पनि कर्मचारी अभावमा नायव सुब्बा तहका कर्मचारीले निमित्तका रूपमा काम चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
यसका अतिरिक्त, बालबालिकालाई अस्पताल वा अदालत लैजान आफ्नै सवारी साधन नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । यद्यपि, सरकारले भक्तपुरमा बाल अदालतको स्थापना र तनहुँमा ३०० क्षमताको सुविधासम्पन्न बाल सुधार गृह निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिएको छ ।
