३ असार, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा बारम्बार दोहोर्याएको एउटा वाचा- ‘अन्तिम उपभोक्तालाई बिजुलीको भाउ बढ्न दिइने छैन’— अन्ततः भाषणमै सीमित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार परेको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि नै यो नयाँ कर व्यवस्था लागू गरिसकेको छ, जसले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने निश्चित छ ।
घोषणा र वास्तविकताबीचको खाडल
बजेटमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा भएपछि संसद्मा तीव्र आलोचना भएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुल समायोजन गरेर उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको असर पर्न नदिने आश्वासन दिएका थिए ।
तर, बजेट कार्यान्वयनमा आएको तीन दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले यसतर्फ कुनै पहल गरेको छैन । उल्टै, आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि नै बनाएर घरायसी ग्राहकलाई ‘अन्तिम उपभोक्ता’ को परिभाषाभित्र पार्दै ५ प्रतिशत भ्याट असुल्न थालिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले ५० युनिटभन्दा माथिको उपभोगमा थप ५ प्रतिशत भ्याट जोडेर बिलिङ सुरु भइसकेको छ ।
अलपत्र महसुल समायोजन र नियामक निकायको रिक्तता
अर्थमन्त्रीले महसुल घटाउन विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिने वाचा गरे पनि हाल उक्त आयोग पदाधिकारीविहीन छ । कानुनतः विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने अधिकार नियमन आयोगलाई छ, तर सरकारले नै आयोगलाई रिक्त राख्दा महसुल समायोजनको प्रक्रिया नै ठप्प छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कुनै पनि चरणमा छलफल वा ठोस निर्णय भएको छैन । संसदमा अर्थमन्त्रीले गरेको ‘भाषण’ बाहेक यो विषयमा सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा मौन छन्।
विद्युतीय चुलो र सवारी नीतिमाथि नै प्रहार
वर्तमान सरकारले एकातर्फ विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ, अर्कातर्फ उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भ्याट थोपरेको छ। यसअघि नै घरायसी ग्राहकले उपभोगका आधारमा प्रतियुनिट ३ देखि १२ रुपैयाँसम्म महसुल तिरिरहेका छन् ।
अब त्यसमा थप ५ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक बजेटमा स्वतः असर पर्ने देखिन्छ । सरकारको यो ‘साहसी निर्णय’ भनिएको कदमले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्ने भन्दै अर्थविद् र सरोकारवालाहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेको वाचा पूरा नहुँदा उपभोक्ताहरू ठूलो मारमा परेका छन् ।
