२० असार, वीरगञ्ज । भारतले धान निर्यातमा लगाएको शुल्कको मारमा स्वदेशी चामल उद्योग परेका छन् । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमूल्य नियन्त्रणमा राख्न गतवर्षदेखि धानको निर्यातमा २० प्रतिशत निकासी शुल्क लिने नीति लिएको थियो ।
गतवर्ष भारतले नेपालका लागि धानको कोटा निर्धारण गरी निकासी शुल्क मिनाहा गरेको थियो । यस वर्ष कोटा नपाएपछि भारतबाट धान ल्याएर उद्योग चलाउन नसक्ने स्थिति आएको उद्योगीले बताए । अधिकांश चामल उद्योग क्षमताको न्यून परिमाणमा खुम्चिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपालका चामल उद्योग भारतीय धानको भरमा चल्दै आएका छन् ।
नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताका अनुसार अहिले स्वदेशी चामल उद्योग क्षमताको १० देखि २० प्रतिशतमा चलेका छन् । भारतले आन्तरिक बजारमा खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रणका लागि खाद्यान्नको निकासीमा बेलाबेलामा नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।
धानका अलावा बासमतीबाहेकका चामल, गहुँ, चिनीलगायत खाद्यान्नको निकासीमा भारतले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । खानेतेलको भाउ घटाउन आयातमा शूल्य भन्सार नीति लागू गरेको छ । त्यहाँ खानेतेलमा शून्य सीमा शुल्क लाग्ने भएपछि स्वदेशका तेल उद्योग समेत यतिबेला संकटमा फसेका छन् ।
भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर नीति परिवर्तन गरेकाले स्वदेशी उत्पादन प्रभावित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, व्यापार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गुप्ता बताउँछन् । भारतीय नीतिका कारण नेपालमा परेको अप्ठेरो फुकाउन भारतसित प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन नसकेको गुनासो गुप्ताको छ ।
‘भारतले आफ्नो अनुकूल व्यापार नीति लिनु उसको हकमा ठीकै होला । तर, हाम्रो सरकारले यसमा जुन गम्भीरताको साथमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन,’ गुप्ताले भने, ‘सरकारले नेपालका लागि चाहिने धानको कोटा लिन सक्नुपथ्र्यो ।
त्यो नहुँदा यहाँका चामल उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ भर्खरै सकिएको लोकसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी भारतीय सत्ताले खाद्यान्नको मूल्य घटाउने नीति लिएको थियो । गतवर्ष शुरूमा धान र चामल निकासीमा २० प्रतिशत निकासी शुल्क लगाएकोमा केही समयपछि बासमतीबाहेकका चामलको निकासी नै रोकिदिएको थियो ।
मुख्य नाका वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिने धानको आयातमा उल्लेख्य परिमाणले कमी आएको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्ष भारतले धानको कोटा दिएकोमा यो वर्ष रोकिदिएपछि आयात घटेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले बताए ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि जेठसम्ममा भारतबाट ३ लाख ४० हजार ८२९ टन धान आयात भएको थियो । चालू आव २०८०÷८१ को समीक्षा अवधिमा यो परिमाण घटेर २ लाख १ हजार ३१९ टनमा खुम्चिएको छ ।
नेपालको आग्रहमा गतवर्ष भारतले धानको कोटा तोकिदिएको थियो । यस वर्ष भने भारतीय अधिकारीहरूले त्यहाँको लोकसभा चुनावलाई कारण देखाएर टारेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘भारतमा भर्खरै चुनाव पनि सकिएको छ । यो बर्खा अगावै परिणाम आउने हिसाबले पहल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।
भारतबाट धान ल्याउँदा २० प्रतिशत भारतीय सीमा शुल्क, नेपाल भन्सारमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क र २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर बुझाउनुपर्दछ । यति राजस्व बुझाएर भित्रिएको धानबाट उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि उद्योगहरूले उत्पादन नै घटाएको उद्योगी गुप्ता बताउँछन् ।
#अभियान
