२२ असार, काठमाडौँ । पाँच वर्षको अवधिमा दुई वटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएका छन् । चालु आवधिक योजनाले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य राखे पनि योजनाको अन्त्यसम्म दुुई वटा मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना भई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका हुन् ।
अछामको मेल्लेख र तनहुँको आँबुखैरेनी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न अघि बढाइएको परियोजनाले ग्रामीण स्थानीय तहमा उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित ग्राम घोषणा गरिए पनि अझै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डिप्रसाद घिमिरेले १२० स्थानीय तहमा ग्राम घोषणा गरिए पनि दुई वटा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो । अन्य ग्राम पनि सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
जग्गा विवाद, स्थानीय निकाय ग्राम निर्माणमा सक्रिय नहुनुलगायतका कारणले ग्राम सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म मुलुकभर १२० औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबै स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहे पनि चालु आवको फागुनसम्म १२० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् ।
सरकारले आव २०७६/७७ देखि ‘एक स्थानीय तह : एक औद्योगिक ग्राम’ नीति अनुसार हालसम्म १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय तहलाई बढीमा तीन करोड रुपियाँसम्म अनुदान दिने नीतिबमोजिम आव २०८०/८१ सम्म एक अर्ब ४९ करोड तीन लाख रुपियाँ अनुदान पठाइसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरी तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
“चालु आवसम्म १२० स्थानीय तहलाई एक अर्ब ४३ करोड तीन लाख अनुदान दिइएको छ, उक्त रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बनिरहेका छन् । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआर निर्माण गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्रै सङ्घीय सरकारले रकम दिन्छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपियाँ बजेट दिने गरेको गरेको छ । मापदण्ड अनुसार औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिने छ । मन्त्रालयका अनुसार २०७६ सालमा ४५, २०७७ सालमा २९, २०७८ सालमा ३२, २०७९ सालमा आठ र २०८० सालमा छ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ ।
औद्योगिक ग्रामभित्रको कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्नेसमेत मापदण्डमा छ । पालिकालाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छन् ।
त्यस अन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युत् प्रसारण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, पालिकाको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले औँल्याइसकेको छ । चालु आव २०८०÷८१ मा मात्र १५ वटा स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ ।
थप छ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगे पनि स्वीकृत हुुन सकेन । ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ परियोजनाले छरिएर रहेका साना उद्योगलाई एकीकृत गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिघा न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ ।
(गोरखापत्रबाट)
