२७ चैत,काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको आज एक हप्ता पुगेको छ।
माघ २० गतेदेखि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने एकसूत्रीय मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनको एकहप्ता पूरा भएको हो।
शिक्षकले मुखमा कालो मास्क लगाउँदै, सिट्टी फुक्दै र दिउँसै टर्च बाल्दै सरकारलाई माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
महासंघले यस आन्दोलनलाई ‘अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आन्दोलनको कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने चिन्ता छ।
उनीहरूले शान्तिपूर्ण रुपमा दबाब दिँदा सरकार भने शिक्षकका मागप्रति उदासिन देखिन्छ। शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
उनले शिक्षक आन्दोलन किन गरिएको भन्ने आफूलाई नै थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोमबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘अहिले शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ। किन चलाउनुभएको हो मलाई थाहा छैन। म प्रधानमन्त्री छु, म भनिरहेको छु– जायज माग लिएर आउनुहोस्, आन्दोलन गर्नुपर्दैन, हामी सम्बोधन गर्न तयार छौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूलाई सडकमा गएर सुत्नु नपर्ने र दुःख नपाउने गरी सरकारसँग संवाद गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘आउनुस्, कुरा गरौं, त्यसको समाधान गरौं।’
यद्यपि शिक्षकहरूले यसअघि पनि यस्तै मागसहित आन्दोलन गरेका थिए र सरकारसँग वार्ता पनि भएको थियो । तर, सरकारले सहमतिअनुसार काम नगरेको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्षमीकिशिर सुवेदी बताउँछन् । वार्ताबाट समाधान नआएकै कारणले आन्दोलन गर्नु परेको हुँदा सरकारसँग फेरि ठोस विकल्परहित वार्ता गरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।
यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला शिक्षा विधेयकमा ८० प्रतिशत काम सकिएको दाबी गर्छन्। ‘शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउन असाधारण मेहनत भएको छ। यो विधेयक बढी महत्त्वको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको मुख्य विधेयक यो पनि हो। विद्यालय शिक्षा विधेयकको ८० प्रतिशत काम भएको छ। योबीचको अवधिमा बाँकी काम पूरा गर्छौं। बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै सदनमा लगेर पारित गर्छौं। शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमा बहुपक्षीय सरोकारवालाहरु छन्। शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, अभिभावक, निजी शिक्षालगायत समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय आफैँमा जटिल हो। गुणस्तरीय कानुन बनाएर संसद्ले राम्रो काम भन्ने अवस्थामा पु¥याउन केही समय लागेको हो,’ उनले भनेका छन्।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षक आन्दोलनलाई भड्काइरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्छ भनेर शिक्षकका पक्षमा बोल्दा पोखरेलले प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन्।
‘प्रचण्डले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नछोड्न भनेर उर्दी जारी गर्नुभएछ। कानुन निर्माणका लागि विधि र प्रकृया आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा पटक÷पटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्डजीलाई थाहा नहुने कुरै भएन। के सडकवाट विधि र प्रकृयाविनै कानुन निर्माण गर्न सम्भव छ र?,’ पोखरेलले आइतबार साँझ एक कार्यक्रममा भनेका थिए।
विगतमा शिक्षकसँग सम्झौता गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै भएको सम्झाउँदै महासचिव पोखरेलले थपे, ‘उहाँ प्रधानमन्त्री भएको समयमा सम्झौता अनुसार विधेयकमा नै सुधार गरेर प्रस्तुत गरेको भए १८०० भन्दा बढी संशोधन प्रस्तावको जटिलतामा शिक्षा समिति पर्ने थिएन।’ एमाले महासचिवले प्रचण्ड सरकारले नै विधेयक रोकेको आरोप लगाए पनि प्रचण्ड सरकारको प्रमुख सहयोगी भने एमाले नै थियो ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओली र एमालेका शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्दा एमाले शिक्षकका मागप्रति गम्भीर नरहेको आरोप लाग्न थालेको हो।
सत्ताको ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसले पनि शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरिसकेका छन्।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूको आन्दोलन र त्यसबाट प्रभावित बनेको विद्यालयको पठनपाठनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सरकारले संवाद सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन माग पनि गरेका छन्।
‘शिक्षकहरूका जायज मागबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक वातावरण तयार पारेर प्रधानमन्त्री आफैँ वार्तामा बस्नुपर्छ।’
हाल जारी शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका विद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको भन्दै कांग्रेसले वार्ता र संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
आन्दोलन चर्कदै गर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तेस्रोपटक शिक्षक महासंघसहित अन्य शिक्षक संघ संगठनलाई तेस्रो पटक विज्ञप्तिमार्फत वार्तामा बोलाएको छ। तर, शिक्षक महासंघले वार्ताको लागि सर्त अगाडि सारेको छ। ऐन जारी हुने सुनिश्चित आधार नभएसम्म वार्तामा नजाने विज्ञप्तिबाटै महासंघले जवाफ दिएको छ।
अहिलेको अवस्थामा संसदको बर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेशमध्ये एउटा विकल्पबाट ऐन जारी गर्ने सुनिश्चित भए मात्र वार्तामा बस्ने जवाफ महासंघले दिएको हो। नभए वार्ताको औचित्य नहुने महासंघले जनाएको छ।
‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्र निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्नका लागि माथि प्रस्तावित विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा मात्र महासङ्घ वार्तामा बस्न सक्ने कुरा स्पष्ट गर्दै विज्ञप्तिमार्फत आह्वान भएको अहिलेको वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रष्ट्याउन चाहन्छौं’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशबाट फर्किएपछि २५ चैतमा शिक्षा मन्त्री र सचिवसँग शिक्षकको मागका विषयमा छलफल गरेर शिक्षकका माग सम्बोधन हुने बताएका थिए।
तर, शिक्षक महासंघले तीनवटा विकल्पमध्ये एउटा विकल्पमा सरकारले हुन्छ भनेमा मात्र वार्तामा जाने बताउँदै आएको छ। महासंघले माग सुनिश्चितता नभएसम्म वार्तामा नजाने अडान कायमै राखेको छ।
