३० बैशाख, काठमाडौँ । रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा खटिएका थप २३ जना नेपाली युवाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार योसहित ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ७३ पुगेको छ । तर, यति ठूलो मानव क्षतिका बाबजुद पनि सरकारको भूमिका प्रष्ट देखिएको छैन ।
मस्कोस्थित नेपाली दूतावासमार्फत प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लोपटक पुष्टि गरिएका मृतकमध्ये अधिकांश देशका पिछडिएको भेगबाट आएका छन्—जसमा नवलपरासी, दार्चुला, सल्यान, संखुवासभा, कास्की, बागलुङ, मकवानपुर, मोरङ, प्यूठान, म्याग्दी, बैतडी, सुर्खेत र रुकुम पश्चिमका युवाहरू परेका छन् ।
अझै ५० जना बेपत्ता नेपालीको डीएनए रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने १० जनाको ठेगाना नै अझै खुल्न सकेको छैन । चैत २०८० र असोज २०८१ मा ५८ जना परिवारका डीएनए नमुना पठाइएको भए पनि प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो गतिमा अघि बढेको छ। हालसम्म ५ जनाको मात्र अस्तु नेपाल आइपुगेको छ भने कुनै पनि मृतक परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।
रोजगारीको मोहमा मृत्युको बाटो
नेपालबाट युवा विदेशिनुको मुख्य कारण रोजगारी हो। खाडी मुलुक र मलेसियाबाट विस्तार हुँदै अब युद्धभूमिसम्म नेपाली श्रमको पहुँच पुगेको छ—तर यसले ल्याएको विपत्ति भयावह छ । खासगरी रुसले नेपाली युवालाई ‘सामान्य भिसा’मार्फत बोलाएर सेनामा भर्ती गरी युद्धको अग्रपंक्तिमा पठाएको पाइएको छ। युद्धमा बाँचेर फर्किएका केही नेपालीका अनुसार पर्याप्त तालिम नदिई उनीहरूलाई सिधै ‘रेड जोन’ मा खटाइन्छ, जसका कारण ठूलो मानवीय क्षति भइरहेको छ ।
सरकार किन मौन ?
७३ नेपाली युवाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार गम्भीर देखिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले मृतकको पहिचानमा लागेको देखिए पनि घटनाको मूल कारणबारे गहिरो अनुसन्धान गर्न र रुस सरकारसँग कूटनीतिक तहमा गम्भीर वार्ता गर्न सरकार तत्पर देखिएको छैन ।
रुसी सेनामा नेपाली भर्ती हुनु स्वयंमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतको गतिविधि हो । नेपाल सरकारले नागरिकलाई तेस्रो मुलुकको सेनामा भर्ती हुन रोक्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यसैबीच, सरकारको भूमिका ‘सूचना संकलन’ र ‘डीएनए नमुना पठाउने’ सीमामा मात्र सिमित हुँदा, पीडित परिवारहरू अझै अन्योलमा छन् । ८ जना नेपाली अझै युक्रेनमा बन्धक अवस्थामा रहेको पुष्टि भइसकेको छ, तर उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने पहल पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी देखिएको छैन ।
उत्तरदायित्व कसको ?
यस गम्भीर मानवीय संकटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हो भन्ने जनस्तरको धारणा बलियो बन्दै गएको छ। रोजगारीका नाममा नेपाली युवालाई युद्धको मुखमा धकेल्नेमाथि कारबाही र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकार चुप रहन सक्दैन ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् — “सरकारले अब पनि आँखा चिम्लिरहने हो भने यो संकट अझ गहिरो बन्छ। यो व्यक्तिगत रोजगारीको मुद्दा मात्र होइन, राष्ट्रको प्रतिष्ठा र नागरिकको सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा हो ।”
