१९ जेठ, वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनले यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालयमा अनियमितता हुने गरेको भए पनि यी तीन मन्त्रालयमा बेथिति झन् बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मनपरी खर्च र उपकरण खरिदमा प्रश्न
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फर्निचर सुविधा र विपन्न उपचार सहायतामा अनियमितता देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत एकै कार्यकालमा स्वास्थ्य मन्त्रीले फर्निचर सुविधाबापत थप ८ लाख रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ। एक कार्यकालमा एकपटक ४ लाख रुपैयाँ मात्र पाउने प्रावधान भए पनि दोस्रो कार्यकालका लागि भन्दै भुक्तानी गरिएको १६ लाख रुपैयाँमध्ये ८ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ हजार व्यक्तिलाई विपन्न उपचार सहायताको नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य निर्देशनालयले वितरण गरेको पोषण सामग्रीमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ। ९ करोड ७० लाख ६५ हजारको २ लाख ७७ हजार ५१२ किलोग्राम र मुसहर पोषण विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत ८ करोड ७४ लाख ४४ हजारको २ लाख ३६ हजार ९७५ किलोग्राम पोषण सामग्री खरिद गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिए पनि त्यसको जिन्सी दाखिला र वितरणको भरपाई निर्देशनालयमा पेस भएको छैन।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रले पनि उपकरण खरिदमा प्रश्न उठेको छ। प्रादेशिक अस्पताल लहानमा उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदै ५ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँको ईएनटी, इन्डोस्कोपी र ईएनटी माइक्रोस्कोप खरिद गरिएको थियो। पछि जनशक्ति नभएको भन्दै ती उपकरण जनकपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरियो। यसरी पूर्वाधार र जनशक्तिबेगर उपकरण खरिद गर्नु उचित नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ।
यति मात्र होइन, सर्लाहीको धनकौलमा अस्पताल सञ्चालनमा नै नआउँदै ४ करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँको उपकरण खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ, जसले गर्दा ती उपकरण उपयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। केन्द्रले १ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको औषधि तथा टेस्ट किटहरू पटक–पटक सोझै खरिद गरेको पनि पाइएको छ, जुन २५ लाखभन्दा माथिको खरिदमा सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत हो।
विभिन्न स्वास्थ्य कार्यालयहरूले पनि कानूनविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत भवन निर्माण गराएको पाइएको छ। सिराहाले १३ भवनका लागि २ करोड ४४ लाख ६२ हजार र रौतहटले ४६ भवनका लागि ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिमार्फत भुक्तानी गरेको छ।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियमविपरीत पदाधिकारी, चिकित्सक र कर्मचारीले ८९ लाख बढी रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बुझेका छन्। यसका लागि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेमा त्यस्तो नगरिएको महालेखाले औंल्याएको छ। सिरहा अस्पतालमा सेवा शुल्कबापत असुल गरिएका ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ दाखिला नै नभएको पाइएको छ, जुन रकम असुल गरी जरिवाना लगाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अनुदानमा हिनामिना
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि अनुदान रकमवापत सञ्चालन गरिएका योजनाहरूमा व्यापक अनियमितता देखिएको छ। दुईपक्षीय सम्झौता फाइल नरहेको, सम्झौतामा मिति नखुलेको, कार्यादेशको मिति नखुलेको, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको फाइलमा पनि मन्त्रालयले भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को छुट योजना भुक्तानीमा ११६ योजनाको ६ करोड ३९ लाख ८७ हजार रुपैयाँमध्ये ८ जिल्लामा ९६ योजनाको ४ करोड ४९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। गत वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण प्रमाणित नगरी मन्त्रालयस्तरीय छानबिन समिति र प्रदेश सभाको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा भुक्तानी गरिएको छ।
विभिन्न कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा स्यालो ट्युबवेलका लागि प्रदान गरिएको अनुदान रकममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ। बाराले ६३१ जनालाई ३ करोड ५२ लाख १४ हजार, पर्साले १२३ जनालाई १ करोड १७ लाख ९६ हजार र रौतहटले २६६ जनालाई १ करोड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको स्यालो ट्युबवेल अनुदान प्रदान गरे पनि जडान भएका ट्युबवेलको जीपीएस कोड र सम्पन्न कार्यको सूची सार्वजनिक गरिएको छैन।
त्यसैगरी, विभिन्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्रबाट वितरण भएको अनुदानमा पनि दिगोपना, निरन्तरता र उपयोगिताको अनुगमन नगरी अनुदान पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सार्वजनिक नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुग्ध उपकरण अनुदान बोर्डले पनि ६६ संस्थालाई ४२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिए पनि विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कानूनविपरीत भुक्तानी
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक निर्माण व्यवसायीलाई कानूनविपरीत १ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको पाइएको छ। डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रकृतिको ठेक्कामा मूल्य समायोजन भुक्तानी दिन नमिल्ने भए पनि उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो।
मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले समेत व्यापक अनियमितता गरेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले १७ र रौतहटले ८ गरी २५ योजनामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई असार महिनामा १० करोड ३१ लाख ७५ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको पाइएको छ।
परामर्श सेवामा ओभरहेड रकम समावेश गर्न नपर्ने व्यवस्था भए पनि सर्लाहीले ५ परामर्शदातालाई १५ प्रतिशत अतिरिक्त खर्च भनी ६ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ, जुन असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ।
रौतहटले ६ योजनामा सडक कालोपत्रे कार्यमा ट्र्याक कोटमा बढी स्प्रे दरले भुक्तानी दिएका कारण २६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ। धनुषाले विगतमा भुक्तानी गरेको ५१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कट्टा नगरी थप भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
विभिन्न कार्यालयहरूले सम्झौतामा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी परिमाण भेरिएसन आदेश स्वीकृत नगरी कुल १ करोड ९२ लाख २६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निष्क्रिय मौज्दात र गृहमा विना भरपाई कम्बल वितरण
मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै ४४ करोड १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ निष्क्रिय मौज्दात रहेको पाइएको छ, जुन सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतकै प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी योजनालाई टुक्रा–टुक्रा पारी ८२ लाख ६२ हजार रुपैयाँको खर्च सोझै खरिद विधिबाट गरेको छ।
गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले पनि विना बिल भरपाई २० हजार कम्बल वितरण गरेको पाइएको छ। विपद् कोषबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा खरिद भएका कम्बलमध्ये १४ हजार कम्बल जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई वितरण गरिए पनि त्यसको भरपाई प्राप्त भएको छैन।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र रौतहटले ३२ वटा तालिम सञ्चालन गर्न ३ करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पनि तालिमपश्चात् प्रशिक्षार्थीहरूले आय आर्जनमा संलग्न भए/नभएको यकिन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
