२७ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा करिब ८६ हजार ८०९ यौनकर्मी रहेका छन्। महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) द्वारा आयोजना गरिएको ‘यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिको अधिकार’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले यौन श्रम र मानव बेचबिखनलाई अलग विषयको रूपमा देख्नुपर्ने जोड दिएका छन्। यौन श्रमलाई मानव अधिकारको सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक रहेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकी दिदीक्षा सिंहले भनिन्, “वर्तमान कानुनले यौन श्रमलाई अपराधको रूपमा लिने भएकाले यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा रोक्न र पुनःस्थापनाका लागि विकल्पहरू दिनु जरूरी छ।”
सिंहले यौन श्रम सम्बन्धी वर्तमान कानुन, संशोधनको प्रस्ताव र आवश्यक कानुनी सुधारबारे प्रस्तुति दिँदै भनिन्, “नेपालमा ‘नोरडिक मोडल’ कानुनी व्यवस्था अपनाउन आवश्यक छ, जसले यौनकर्मीलाई अपराधीकरणबाट मुक्त गर्नेछ।”
तर, कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित विधेयकले यौन श्रमलाई निरअपराधीकरण गर्ने स्पष्ट कदम नलिएको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताए । सासा नेपालका प्रतिनिधि अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले भने, “सरकारले धारा ११९ र १२० संशोधन गर्न लागिपरेको छ, जुन लागु भए यौनकर्मी र एचआईभी संक्रमितहरूको संख्या बढ्न सक्छ।”
‘यौनकर्मीले रेडलाइट एरिया पनि खोजेका छैनन्, नोरडिक मोडल पनि चाहेका छैनन्, उनीहरूले श्रमलाई मानव अधिकारसँग जोड्न मात्र चाहेका छन्’, उनले भने । यौन श्रमिकलाई कानुनी मान्यता नभए पनि निरअपराधीकरण गर्न जरुरी रहेको अधिवक्ता तिमल्सिनाको भनाइ छ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले यौनकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने प्रहरी दमन रोकिने र जीविकोपार्जन सहज बनाउन संशोधित विधेयकले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दए ।
