१२ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव रहेको बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
एकीकृत नीति र स्थानीय तहको भूमिका
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, अब एउटै आयोग बनाउनुपर्छ। सधैं आयोग बाँड्ने र पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ। उनले भूमिहीन र दलितको हकमा, यदि उनीहरू जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् भने, उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
अव्यवस्थित बसोवासी, सुकुमवासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने पनि मन्त्री अधिकारीले बताए। ‘सम्बन्धित पालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका भूमिहीनहरूलाई त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गर्दैछौं, उनले भने। सार्वजनिक जग्गा दिन कानुनले नदिने भए पनि सरकारी ऐलानी जग्गामा देखाएर आयोगले त्यसमा राख्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले भूमिहीन र सुकुमवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए।
