१२ असार, विराटनगर । पिछरा टोलका ७० वर्षीय केदारबहादुर बस्नेतलाई विराटनगर–२ को वडा कार्यालयले २०५८ सालमै मृत्यु भएको सर्जिमिन मुचुल्कामा २०७५ असोजमा सहीछाप गरिदिएको खुलासा भएको छ। यो घटनामा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष कुमार पोखरेल र तत्कालीन सचिव सूर्यबहादुर थापासहित १० जना संलग्न रहेको पाइएको छ।
कसरी भयो जालसाजी
जीवित व्यक्तिलाई मृत घोषणा गरी जग्गा बिक्री गरिएको यो गम्भीर जालसाजीको घटना अहिले मोरङ जिल्ला अदालतमा पुगेको छ। केदारबहादुर बस्नेतले अदालतमा दायर गरेको फिरादपत्रमा आफ्नै दाजु भरतबहादुर बस्नेतको योजनामा जग्गाको हकभोग एकलौटी गर्नका लागि वडासँगको मिलेमतोमा आफूलाई मृत सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, केदारबहादुरका कान्छा भाइ पर्शुराम बस्नेतको २०६८ फागुन १३ गते मृत्यु भए पनि सर्जिमिनमा उनलाई समेत २०५८ मंसिर १४ गते नै मृत्यु भएको भनी झूटो विवरण उल्लेख गरिएको छ। यति मात्र नभई, केदारबहादुरको आमाको नाम उमादेवी बस्नेतु भए पनि सर्जिमिनमा ज्ञानकुमारी बस्नेतु उल्लेख गरी गलत विवरण समावेश गरिएको छ।
प्रहरी इन्स्पेक्टरलाई नै मृत घोषणा
नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर पदबाट २०६४ सालमा सेवानिवृत्त भएका केदारबहादुर बस्नेतले आफू प्रहरीमा कार्यरत रहेको कुरा छरछिमेक र नातागोता सबैलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि वडाले बुझ्दै नबुझी मृत्यु भएको सिफारिस गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘वडाध्यक्ष कुमार पोखरेलले सर्जिमिन गर्दा र जग्गा नामसारी गर्न सिफारिस गर्दा एकआपसमा मिलेमतो गरेर मलाई मृत्यु भएको हो होइन भन्ने विषय समेत कसैले बुझ्न आवश्यक ठानेन।’
जालसाजीको उद्देश्य र कारबाहीको माग
जालसाजीको मुख्य उद्देश्य केदारबहादुरका बुबा पहलमान बस्नेतकी जेठी पत्नी मायादेवी बस्नेतको नाममा रहेको सुनसरीको हाँसपोसा गाविसमा रहेको ३ कट्ठा ८ धुर जग्गा एकलौटी कब्जा गर्नु रहेको पाइएको छ। भरतबहादुर बस्नेतले वडा कार्यालयमा २०७५ असोज ११ गते निवेदन दिएर केदार र पर्शुरामको मृत्यु भइसकेको र अंश लिई छुट्टी सकेको दाबी गरेका थिए। सोही निवेदनका आधारमा वडा कार्यालयले २०७५ असोज १७ गते सर्जिमिन मुचुल्का गरेको र असोज १९ गते मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
केदारबहादुर बस्नेतले आफूलाई २०८२ जेठ ११ गते मात्रै यस घटनाबारे थाहा पाएको बताएका छन्। उनले विपक्षीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७९ को उपदफा (३० बमोजिम हदैसम्मको कैद र जरिवाना दुवैको माग गरेका छन्।
वडाध्यक्ष पोखरेलले भने,‘हस्ताक्षर गरेको हो। सचिवले बनाएर ल्याएपछि मैले गर्नै पर्थ्यो। तर, त्यहाँ गल्ती भएको देखियो। सर्जिमिनमा सानो त्रुटिमात्रै भएको हो।’
