१५ असार, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालत, काठमाडौंले आदेश दिएको छ।
आज भएको थुनछेक बहसपछि अदालतले यो निर्णय सुनाएको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। बस्नेत आजै अदालतमा उपस्थित भई बयान र थुनछेक बहसमा सहभागी भएका थिए।
यो मुद्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा बस्नेतकै निर्णयबाट टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको विषयसँग जोडिएको छ। मुद्दा दायर भएलगत्तै उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिँदा बस्नेतले आफूले कसैको गोपनीयता भंग गर्ने वा कल डिटेल हेर्ने उद्देश्यले उक्त प्रणाली स्थापनाको निर्णय नगरेको जिकिर गरेका थिए। तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमबारे छलफल भएपछि प्राधिकरणले बजेट र कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
अर्थशास्त्री विमला पोखरेलको नामबाट सुरु भएको यो राय उपसचिव, सहसचिव हुँदै तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमक्ष पेस भएको थियो। अन्ततः २०७४ भदौ २३ गते मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
