१६ असार, काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता उपभोक्ता अदालतले उपचारका क्रममा लापरबाही देखिएको ठहर गर्दै चिकित्सक र अस्पतालहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएपछि चिकित्सा क्षेत्रमा गम्भीर तरंग उत्पन्न भएको छ ।
चिकित्सकहरूले आफूहरू विज्ञानमा आधारित सेवा दिने पेशाकर्मी भएको बताउँदै यस्ता निर्णयले स्वास्थ्य सेवा नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार मिर्गौला फेल भई बुटवलबाट काठमाडौं ल्याइएका गम्भीर प्रकृतिका एक बिरामीको उपचारको क्रममा ज्यान गएपछि पुनः चिकित्सा क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ। बिरामीलाई पुल्चोकस्थित स्वास्थ्य संस्था हुँदै मनमोहन कार्डियाक सेन्टर पुर्याइएको थियो, तर अन्ततः निदान अस्पतालको आइसियुमा शनिबार बिहान उनको निधन भयो ।
यो घटनाले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारका क्रममा चिकित्सकहरू अब झन्झटबाट जोगिन पर सर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले पछिल्ला दिनमा गरेका क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फैसलाहरू यस प्रकार छन् :
-
ग्राण्डी सिटी अस्पताल, जमल: अदालतले १७ लाख १५ हजार ७०० रुपैयाँ अस्पताल र ४० लाख ३ हजार ३०० रुपैयाँ चिकित्सक डा. सञ्जीव त्रिपाठीलाई तिर्न आदेश दिएको छ ।
-
हिमाल हस्पिटल, ज्ञानेश्वर: एक बिरामीको मृत्युको घटनामा अदालतले अस्पताललाई १ करोड १ लाख ८० हजार र सम्बन्धित चिकित्सकलाई ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ ।
-
ओम अस्पताल, चाबहिल: उपचारमा लापरबाही देखिएको भन्दै अस्पताललाई ५६ लाख ८१ हजार र दुई चिकित्सकलाई तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको छ ।
चिकित्सक संघ तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपभोक्ता अदालतको निर्णयको आलोचना गर्दै यस्ता आदेशहरूले चिकित्सकीय सेवामा काम गर्ने वातावरणमै प्रश्न उठाएको बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले अदालतको निर्णयलाई “अवैज्ञानिक र अदूरदर्शी” भन्दै चिकित्सकहरूलाई नक्कली सुन बेच्ने व्यापारी सरह व्यवहार गरिएको गुनासो गरे ।
“हामी देवता होइनौं, विज्ञानमा आधारित सेवा दिने पेशाकर्मी हौं,” डा. कार्कीले भने, “उपचारमा असफलता सदैव लापरबाही हुँदैन । त्रुटि र लापरबाहीको सीमारेखा स्पष्ट छुट्याइनु आवश्यक छ ।”
चिकित्सक समुदायले यस्ता निर्णय निरन्तर भइरहेमा चिकित्सक विदेश पलायन हुने, गम्भीर बिरामीको उपचार गर्न कोही अघि नबढ्ने, र समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमै गहिरो असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् – न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि, यस्ता विषयहरूमा चिकित्सा विशेषज्ञता र सन्दर्भको समुचित मूल्याङ्कन बिना गरिने निर्णयले चिकित्सकीय मनोबल गिर्न सक्छ ।
स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रको आधारभूत आवश्यकता भएकाले यस विषयमा दीर्घकालीन रणनीति, स्पष्ट कानुनी परिभाषा, र चिकित्सा क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समाधान खोजिनु आजको आवश्यकता हो ।
