१७ असार, काठमाडौँ । स्थानीय तहमै न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपण गर्न थालेपछि समाजमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन थालेको छ।
न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेका हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा २१७ वटा उजुरी समितिमा दर्ता भएको जानकारी दिए ।
दर्ता भएका उजुरीमध्यै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहेको ४४ वटा उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका छन्। उजुरीमध्ये न्यायिक समतिले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १२० मिलापत्र गराएका छन् ।
उनका अनुसार वडा मेलमिलाप केन्द्रमा छलफलको प्रक्रियामा ५४ , न्यायिक समितिको प्रक्रियामा १५ , मुद्दा फिर्ता ११ , मुलतवी ३ , फैसला भएको एक र १६ वटा उजुरी डिसमिस भएको जनाएका छन् ।
न्यायिक समितिमा परेका सबै उजुरीको मेलमिलापबाट न्यायिक निरूपण हुने बताए। उनले भने, ‘ससाना विवाद र मुद्दा स्थानीय तहमा नै समाधान हुन थालेका छन्। सर्वसाधारणलाई ससाना विवाद र मुद्दाका लागि अड्डा–अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। न्याय अभावमा समाजमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ।’
अदालत धाउनुपर्ने अवस्था हट्दा सेवाग्राहीको रकम पनि बचेको छ । अदालतमा एउटा मुद्दाकै लागि न्यूनतम १० हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहबाट उपलब्ध न्यायिक सेवाले नागरिक लाभान्वित भएको उनले बताए ।
उपमहानगरको न्यायिक समितिमा पतिपत्नी, कुलो, जग्गा विवाद, लेनदेनका विवाद आउने गरेको र आफूहरु जटिल खालका मुद्दा पनि मिलापत्र गराउन सफल भएको बानियाँ बताउँछन्। उनले न्यायिक समितिमा जनताको पनि जनविश्वास बढ्दै गरेको बताए । तर, यस्तै, जनतामा न्यायिक समितिबारे अझै प्रष्टरूपमा बुझाउन आवश्यक रहेको पनि उनको बुझाइ छ। यो कार्यमा वडामै साधारण मुद्दा टुंग्याउन सके प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन् ।
संंयोजक बानियाँले आफूले न्यायिक निरुपण गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले राजनितिक दबाब दिने नगरेको दाबी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा समितिको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत पाक्षिक न्यायिक डबली रेडियो कार्यक्रम , समुदाय स्तरीय न्यायिक अनुशिक्षण , विद्यार्थीसँग न्यायिक समिति कार्यक्रम , संदेशमुलक पकेट क्यालेन्डर प्रकाशन , कानुनी पुस्तक खरिद तथा वितरण , डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रशारण , न्यायिक दर्पण स्मारिका प्रकाशन , सात स्थानमा जनचेतनामूलक सडक नाटक प्रदर्शन लयातका कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताए ।
उनले आगमी आर्थिक वर्षमा पनि यिनै सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिए ।
२०७४ सालयता कति मुद्दा ?
न्यायिक समिति हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये एउटामा मिलापत्र भएको थियो भने एउटा अदालत पठाइएको थियो ८ वटा मुद्दा ‘डिसमिस’ भएको, एउटा मुद्दा फिर्ता र एउटा मुल्तबी राखिएको थियो। ६ वटा मुद्दा भने प्रक्रियामा थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १७६ मुद्दा परेको र अघिल्लो वर्षको ६ थान गरी १८२ मुद्दा दर्ता भएको थियो। १८२ मुद्दामध्ये हेटौँडा उपमहानगरकी तत्कालीन उपमेयर मीना लामाको संयोजकत्वमा १०० वटा मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो भने ४ वटा अदातल पठाइएको थियो। दुई वटा मुद्दा फिर्ता भएको २ वटा डिसमिस र ३ वटा फैसला भएको थियो भने ३० वटा मेलमिला हुन नसक्दा ४१ वटा प्रक्रियामा थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १५७ नयाँ मुद्दा दर्ता र अघिल्लो वर्षको ४१ वटा गरि १९८ वटा दर्ता भएको थियो। १२७ मुद्दा मिलापत्र भएकोमा २ वटा फिर्ता पक्ष नै उपस्थित नभएको १२ थान मुद्दा थिए। १ वटा मुद्दा फैसला भएकोमा ३८ मुद्दा मेलमिलाप हुन सकेका थिएनन् भने १८ मुद्दा प्रक्रियामा थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो वर्षको १८ गरि १९४ मुद्दा थियो। जसमध्ये १०५ वटामा मिलापत्र भएकोमा ५ वटा अदाल पठाइएको थियो। एउटा मुद्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सुनाइएको र दुईटा मुद्दा फिर्ता भएको थियो। पक्ष उपस्थित नभएको मुद्दा एउटा थियो भने फैसला भएका ५ थान र मेलमिलाप हुन नसकेका २७ गरी ४८ मुद्दा प्रक्रियामा थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १३४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने पुरानो ४८ गरी १८२ मुद्दा दर्ता भएका थिए। जसमध्ये १०५ वटा मिलापत्र भएकोमा ११ वटा अदालत पठाइएको छ। एकको फैसला भएका, ९ वटामा पक्ष उपस्थित नभएको र ६६ मुद्दा प्रक्रियामा रहेका थिए।
उपमहानगरमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २६१ मुद्दा दर्ता भएकोमा अघिल्लो वर्षबाट प्रक्रियामा रही जिम्मेवारी सरेका ६६ वटा गरी ३२७ वटा मुद्दा छन्। जसमध्ये १६५ वटामा मिलापत्र भएको छ भने ८० वटा मुद्दा भने बाँकी छन्। १५ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको छ। ८० वटा प्रक्रियामा छन् भने २ वटा मुद्दा फिर्ता भएको छ। अदालत जान सुनाइएको १५ वटा छन् ।
