२० असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मुख्य सडक (२५/२५ मिटर) फराकिलो बनाउने निर्णयसँगै वीरगञ्जमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । सडक विस्तारको क्रममा संरचना भत्काउन थालिएपछि स्थानीय घरधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
शुक्रवार बिहानैदेखि वीरगञ्ज बजार आंशिक बन्द भएको छ भने घण्टाघर चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले “व्यवसायीमाथि अन्याय नगर”, “हाम्रो व्यापार जोगाऊ” जस्ता नारासहित सडक जामसमेत गरेका छन् ।
विरोधको कारण र मागहरू
वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समिति र सडक पीडित व्यापारी संघर्ष समितिले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूको आरोप छ—सडक विस्तारको नाममा कानुनी प्रक्रिया नअपनाई जबरजस्ती संरचना भत्काइएको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष जवाहरप्रसाद गुप्ताले घरधनीहरूको जीवनभरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सबै घरमा कालो झन्डा राखेर विरोध जनाइरहेको जानकारी दिए ।
यसअघि स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संरचना भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका थिए।
महानगरको भनाइ
महानगरका अनुसार त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक चौडाइ बढाउने, ढल निकास सुधार गर्ने र ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने दीर्घकालीन योजना छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन २८ गते घरधनीहरूको रिट खारेज गरेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सडक विस्तार सुरु गरिएको हो ।
डोजर प्रयोग गरी सोमबार र मङ्गलवार भन्सार क्षेत्रबाट सुरु गरिएको काम हाल जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा रोकिएको छ ।
विकास र अधिकारबीच सन्तुलनको खाँचो
वीरगञ्जको अर्को समूहले भने सडक विस्तारलाई समर्थन गर्दै विकास रोक्न नहुने तर्क गरिरहेको छ। सडक साघुरो भएका कारण ट्राफिक जाम, पैदल यात्रीको असहजता र अव्यवस्थित पार्किङले समस्या बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
हालको स्थिति विकासको आवश्यकताको र नागरिक अधिकारको जटिल दोभानमा पुगेको छ। जनप्रतिनिधि, प्रशासन, व्यवसायी र नागरिक समाजबीच समन्वय, संवाद र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, “विकास पूर्वाधार जनताको सहमतिमा अगाडि बढ्दा मात्र दिगो र सफल हुन्छ।” वीरगञ्जको भविष्य सुरक्षित गर्न अहिलेको चुनौती समाधानका लागि साझा प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ ।
