१० असोज, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेको १३ औँ दिनमा विहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, आसन्न निर्वाचन, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता तथा हालैको जेनजी आन्दोलनबाट उठेका मुद्दाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्। उनको सम्बोधनलाई राजनीतिक वृत्तदेखि आम नागरिकसम्मले चासोका साथ हेरिरहेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्। यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताउँदै उनले विशेषगरी जेनजी पुस्तालगायत सबै युवालाई मतदानमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालालाई निर्वाचनलाई सफल बनाउन एकताबद्ध हुन आह्वान गरिन्। संविधान संशोधन वा शासन प्रणाली परिवर्तन गर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारसँग नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले निर्वाचनपश्चात् बन्ने नयाँ संसद्ले वैधानिक प्रक्रियाबाट आवश्यक निर्णय लिन सक्ने बताइन्।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित स्थानबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि सरकार निर्वाचन आयोगसँग छलफलमा रहेको जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले गुणस्तरीय जीवन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो सरकारको साझा एजेन्डा भएको बताइन्। सरकारी सेवाप्रवाहलाई सरल, झन्झटमुक्त र पारदर्शी बनाउने प्रतिज्ञा गर्दै उनले ढिलासुस्ती, मोलमोलाई, घुसखोरी र सेवाग्राहीमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्ने कर्मचारीविरुद्ध कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइन्।
सेवाग्राहीको सजिलोका लागि मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको समेत उनले जानकारी दिइन्। विगतका भ्रष्टाचार घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइसकेको बताउँदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने दृढता समेत उनले प्रकट गरिन्।
हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘अभूतपूर्व प्रदर्शन’ को संज्ञा दिँदै आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। विद्यार्थीको ज्यान जाने घटनामा विशेष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन समेत उनले दिइन्।
तर, जेनजी पुस्ताले उठाएका सबै माग तत्काल सम्बोधन सम्भव नभएको भन्दै उनले संसद् विघटन वा संविधान फाल्नेजस्ता विषय अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको रहेको स्पष्ट पारिन्। संविधान संशोधन वा संरचनात्मक सुधार आवश्यक परे निर्वाचनपश्चात् बनेको संसद्ले वैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सक्ने उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्। आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन एकीकृत कार्ययोजना ल्याइएको र यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनले जेनजी आन्दोलनका मागमध्ये केहीलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि संविधानमै मूलभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने बताएपछि आन्दोलनकारी युवा पुस्ता केही हदसम्म निराश भएको देखिएको छ। तर, उनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी निर्वाचन र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीप्रतिको अटल प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उनको सम्बोधनलाई राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको सन्देशका रूपमा लिइएको छ।
