१० असोज, काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नभई सूचना विभागमार्फत हुने भएको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना विभागबाटै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, अबदेखि देशभरका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सूचना विभागमा केन्द्रित हुनेछ। “पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्ने भनिएको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया संशोधन गरी सूचना विभागबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ,” मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।
बैठकले यसैगरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ। यस नियमावलीले सरकारी कागजात, मूल्यवान छाप र सुरक्षा मुद्रणसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सञ्चार नीति अन्तर्गत अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर, सो प्रक्रियामा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र प्राविधिक जटिलता समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया संशोधन गरी सूचना विभागलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका अनुसार, यस व्यवस्थाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी तथ्यांक, व्यवस्थापन र नियमनलाई थप व्यवस्थित र एकीकृत गर्न मद्दत गर्नेछ। साथै, दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याइने र सञ्चार माध्यमलाई पारदर्शी ढंगले नीतिगत दायरामा ल्याउन योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
