१२ असोज, काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन दमनबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले उनीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सिफारिस गर्दै, काठमाडौं उपत्यका पनि छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगको सिफारिसअनुसार, उनीहरूलाई स्वीकृति नलिइ कुनै पनि बाहिरिने गतिबिधिमा रोक लगाउनुपर्ने भनिएको छ। यद्यपि सिफारिसमा ‘राहदानी रोक्का’ शब्द प्रयोग नगरी ‘विदेश भ्रमणमा रोक’ लगाउन भनिएको छ।
विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सिफारिसमा पर्ने व्यक्तिहरूमा प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल रहेका छन्।
गत भदौ २३ मा भएको जेन–जी आन्दोलन दमनका क्रममा प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गरी १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीले गोली चलाउन निर्देशन नदिएको दाबी गरे पनि गृह मन्त्रालयले भीडलाई संघीय संसद भवनतर्फ जान रोक्न निर्देशन दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले गोली चलाउने आदेश दिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले छानबिनको क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको भूमिका हुनसक्ने देखिएको भन्दै उनीहरूको पासपोर्ट राख्दा विदेशतर्फ जान सक्ने जोखिम भएकाले यस्तो सिफारिस गरेको बताएको छ।
राहदानी ऐन, २०७४ को दफा १२(क) अनुसार अनुसन्धान जारी रहेमा पासपोर्ट रोक्का गर्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको छ। तर आयोगको सिफारिसमा पासपोर्ट रोक्का शब्द प्रयोग नगरिएको र कानूनी आधार पनि उल्लेख नभएको छ।
सरकारले आयोगको सिफारिसलाई आवश्यक प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आगामी दिनमा छानबिनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
