२३ असोज, काठमाडौं । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा अहिले संविधान र संसदीय अभ्यासलाई ठाडै चुनौती दिने गरी ‘अस्वाभाविक’ सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह पदमा कायमै रहँदा, नेपाली कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीले हतार–हतारमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेश गरेका छन् । बुधबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा पेश गरिएको दाबीपत्रमा गम्भीर त्रुटि र झूटो व्यहोरा भेटिएको छ ।
दाबीपत्रमा प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको उल्लेख छ । तर, प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले ुप्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नु भएको छैनु भन्दै दाबी पत्रको आधारमै प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाले यसलाई ‘असंसदीय, अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक कदम’ भनेका छन् । दाबी तीन दलको भए पनि पत्रमा लोसपाको समेत ८ जना सांसदको संख्या जोडेर ६६ जना पुर्याइएको छ। जबकि लोसपाले सतिश सिंहलाई नै समर्थन कायमै राखेको छ।
अल्पमतको नाटक र ३० दिने संवैधानिक बाटोको उपेक्षा
वर्तमान अवस्थामा मुख्यमन्त्री सिंह अल्पमतमा छन् । एमालेले असोज २२ गतेभित्र राजीनामा दिन ुसमयसीमाु दिएको र सिंहले आनाकानी गरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताए । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन ३० दिनको समयसीमा (असोज ३० सम्म) कुर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।
सत्तालिप्साको हतार
एमाले नेता यादवले बजारमा फैलिएको राजनीतिक अन्योलता हटाउन र सकारात्मक सन्देश दिन ३० दिन नकुरी दाबी पेश गरेको तर्क गरे पनि, प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि मात्र सरकार गठन हुने स्वीकार गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो घटनालाई सत्तालिप्साको चरम नमुना र संघीयतामाथि प्रहार भनेका छन् । विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाले ‘मधेश संघीयताको उद्गम स्थल हो, तर संघीयता समापनको बिजारोपन नयाँ सरकारको लागि असंवैधानिक दाबी पेशले गरेको छ’ भन्दै यो प्रादेशिक संरचनामाथिको गम्भीर प्रहार भएको विश्लेषण गरे ।
उनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनपछि पनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र त्यसपछिका कदमहरूले संघीयता मास्ने एजेण्टको काम गरेको आरोप लगाए ।
