१७ कात्र्तिक, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अग्रसरता देखाएकी छन् ।
महशुल विवादका कारण प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएपछि उत्पन्न गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आज छलफलका लागि उद्योगी र सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएकी हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले ऊर्जा मन्त्री (कुलमान घिसिङ) तथा महशुल नतिरेका पीडित उद्योगीहरूसँग आजै छलफल र संवाद गर्न लागेकी हुन् ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क उद्योगहरूले समयमै नबुझाएको भन्दै सरकारले भुक्तानीको लागि कडाई गर्न थालेको छ । यता, उद्योगीहरूले भने आफूहरूले उक्त विद्युत् सेवा उपयोग नै नगरेको भन्दै महशुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै २३ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएपछि उद्योगीहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो पहलले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र यो विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
