२६ मंसिर, बारा । बाराको विभिन्न साझेदारी वनहरूमा गत वर्ष कटान गरिएको ठूलो परिमाणको काठ समयमै वितरण नहुँदा कुहिनु र नोक्सानको स्थितिमा पुगेको छ।
वन कार्यालय र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिबीच कार्ययोजना स्वीकृतिमा देखिएको ढिलाइ र प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलताले काठ थुप्रिनुका साथै उपभोक्ता वर्षौँदेखि हैरान भएका छन् ।
गढीमाई साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले गत वर्ष २८ हजार ८९६ क्युफिट काठ कटान गरे पनि कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदा सबै काठ घाटगद्दीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष राम एकवाल प्रसाद तेलीले बताए। यसै वनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ हजार ४४४ क्युफिट सालको काठ समेत थुप्रिएको छ।
उनका अनुसार “उपभोक्ताको माग धेरै छ, तर फाइल अड्किँदा वितरण गर्न नपाउने अवस्था निराशाजनक छ।”
२०७२ देखि २०७७ सालबीच कटान गरिएको करिब १० हजार क्युफिट सालको काठ हैसियत बिग्रिएर माटोमा परिणत भइसकेको सरोकारवालाको दाबी छ।
बारामा सहजनाथ बाहेकका ३ साझेदारी वनमा मात्रै गत वर्ष ४० हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको थियो। तर समयमै वितरण नहुँदा ठूलो परिमाणमा काठ निष्प्रयोज्य बन्दै गएको गढीमाई साझेदारी वनका अध्यक्ष तेलीले बताए।
कोल्हवीस्थित तामागढी साझेदारी वनमा पनि गत वर्ष कटान भएको ७ हजार २०० क्युफिट काठ वर्ष दिनसम्म वितरण नहुँदा उपभोक्ता निराश बनेका छन्। हलखोरिया साझेदारी वनमा त करिब १२ हजार क्युफिट काठ माटोमा परिणत भएको समितिका पदाधिकारीले बताएका छन्।
बारामा हाल ४१ सामुदायिक, ४ साझेदारी र निजी तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय बाराको तथ्याङ्कअनुसार साझेदारी, सामुदायिक र राष्ट्रिय वनहरू मिलाएर करिब २० हजार क्युफिट पुरानो काठ अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामा छ।
वन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख मधुकान्त सिंहका अनुसार “लिलामीका लागि पटक–पटक सूचना गरे पनि आवेदन नआएको” स्थिति छ।
काठ खरिदका लागि राजस्व बुझाएको महिनौँ–वर्षौँसम्म काठ नपाएको गुनासो उपभोक्ता स्तरमा व्यापक छ। सेवा शुल्क, भ्याट, संकलन खर्चसहित ‘ए’ ग्रेड सालको काठको मूल्य प्रति क्युफिट २ हजार १० रुपैयाँ पर्छ।
विश्रामपुर गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष अमिरीलाल प्रसाद गुप्ता भने वर्षौँदेखि झ्याल–ढोकाका लागि काठको खोजीमा वन कार्यालय धाउँदै निराश भएका छन्।
उनले भने, “वडाध्यक्ष भएर पनि काठ पाउन वर्षभरि धाउनुपरेको छ। सामान्य उपभोक्ता कति दुःख पाएकाहोलान्!”
गढीमाई साझेदारी वनको लेखा शाखाका अनुसार यस वर्ष कार्ययोजनामा काठको मूल्य समायोजन गरी पठाइए पनि स्वीकृत नहुँदा समस्या यथावत छ।
प्रदेश वन निर्देशनालय मधेसका प्रमुख जगन्नाथ प्रसाद जयसवालले भने “काठ कुहिन नदिन र उपभोक्तालाई समयमै वितरण होस भनेर निरन्तर पत्राचार गरिरहेको” बताए।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख राजीव कुमार झाले साझेदारी वनहरूको घाटगद्दी अनुगमन बाँकी रहेकाले सो पूरा भएपछि मात्र वितरण अनुमति दिइने बताए।
२०७६ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनालाई लिएर केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएपछि धेरै काठ समयमै बिक्री–वितरण नहुई घाटगद्दीमै थुप्रिएको वन अधिकारीहरूको भनाइ छ।
बी, सी र डी ग्रेड सालका काठका लागि उपभोक्ताले ८६० देखि १,६६० रुपैयाँसम्म राजस्व बुझाउँदै आएका छन्। तर धेरै उपभोक्ता ४–५ पटक धाउँदासमेत काठ नपाएपछि चुप लागेर बस्न बाध्य छन्।
